मुंबई : राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये (Government school) तब्बल १२ लाख ६० हजार ७७४ विद्यार्थ्यांना अद्यापही गणवेश मिळू शकलेला नाही. ते गणवेशापासून वंचित (Dress code) राहिले आहेत, अशी स्पष्ट कबुली शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (varsha gaikwad) यांनी आज विधान परिषदेत (legislative assembly) दिली. समग्र शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून मोफत गणवेश योजना राज्यात राबवली जाते.

त्यासाठी प्रति-विद्यार्थी दोन गणवेशांकरिता ६०० रुपये दिले जातात. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी ७५.६४ कोटींची आवश्यकता असून त्याच पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. तो मान्य झाल्यास विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देणे शक्य होईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी उत्तरात सांगितले.

राज्यातील सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिकत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील मुलांना मोफत गणवेशाचे वाटप केले जाते. त्याच पार्श्वभूमीवर इतर मुलांनाही गणवेश दिला जावा, अशी मागणी करण्यासाठी विधान परिषद सदस्य अमरनाथ राजूरकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, की मोफत गणवेशाची योजना १९७९-८० मध्ये सुरू झाली.

सुरुवातीला ती पहिली ते चौथीमधील विद्यार्थ्यांसाठी होती; मात्र आता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील मुलांना वर्षाकाठी दोन गणवेशांचे वाटप केले जाते. त्यासाठी ६०० रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात समग्र शिक्षा अभियानाच्या अंतर्गत ३६ लाख सात हजार २९२ विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ देण्यात आला; मात्र सद्यस्थितीत फक्त दारिद्र्यरेषेखालील पालकांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ दिला जात नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

प्रस्ताव वित्त विभागाकडे

यंदा प्रत्येक दोन गणवेशांसाठी ६०० रुपयांप्रमाणे प्रत्येक वर्षी सुमारे ७५.६४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आवश्यक आहे. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाकडून वित्त विभागाला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या उत्तरात दिली. वित्त विभागाकडून निधी उपलब्ध झाल्यास सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा लाभ देणे शक्य होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.