मुंबई : लोकसभा निवडणूक तोंडावर धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी उग्र स्वरूप धारण करू शकते, याचा अंदाज असल्याने राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत हालचाली करण्यास सुरवात केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून धनगर आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उध्दव ठाकरेंसह राज्याचे महाधिवक्ता शनिवारी होणाऱ्या या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय धनगर समाजाच्या नेत्यांची काल (ता. 21) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वर्षा बंगल्यावर बैठक झाली. त्यावेळी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाला दिले.

दरम्यान, धनगर आरक्षणाबाबत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने गेल्याच वर्षी राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. मात्र हा अहवाल आरक्षणाच्या बाजूने नसल्याने राज्य सरकार याबाबत मूग गिळून गप्प बसले आहे. शिवाय आदिवासी जमातीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करण्यासाठी राज्य सरकार अहवालाच्या आधारे शिफारस करू शकते, मात्र स्वतः आरक्षण देवू शकत नसल्याने धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा निर्णय हा संपूर्णतः केंद्र सरकारवर अवलंबून असणार आहे.

'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto