उल्हासनगर : उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार उल्हासनगरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे; मात्र उल्हासनगर महानगरपालिकेची इमारतच ताबा पावतीवर उभी असून जागेचा मालकी हक्क नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे प्रथम दंडात्मक रकम भरून इमारतीसह अनेक भूखंड नियमित करण्याची मागणी पुढे आली आहे. समाजसेविका काजल मूलचंदानी यांनी ही मागणी आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. तसेच त्यांचा व्हिडीओदेखील व्हायरल झाल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. 

देशाची फाळणी झाल्यावर पाकिस्तानातील सिंध प्रांतामधील सिंधी, कोकणी, मालवणी, मराठी, गुजराती, परीट यांना निर्वासित म्हणून पूर्वीच्या कल्याण मिलीटरी कॅम्पमधील ब्लॉक, बराकीमध्ये आश्रय देण्यात आला होता. मिलीटरी कॅम्प हा उल्हास नदीशेजारी असल्याने 8 ऑगस्ट 1949 रोजी कॅम्पचे नामकरण बदलून उल्हासनगर ठेवण्यात आले. याच दिवशी देशाचे पहिले गव्हर्नर जनरल सी. गोपालाचारी यांच्या हस्ते उल्हासनगरच्या नावाच्या कोनशिलेचे उद्‌घाटन करण्यात आले होते. 

1962 मध्ये उल्हासनगर नगरपालिका व 1997 मध्ये नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाले; मात्र उल्हासनगर मूळातच शासनाच्या भूखंडावर असून केवळ ब्लॉक-बराकीमध्ये राहणाऱ्या निर्वासित बांधवांना त्याचा मालकी हक्क किंबहुना सनद देण्यात आल्याने याच वास्तू अधिकृत आहेत; मात्र उल्हासनगर महानगरपालिकेची इमारत तसेच अनेक भूखंड, कार्यालये आदींना मालकी हक्क मिळाला नसल्याने या वास्तू अद्यापही शासनाच्याच मालकीच्या आहेत. पालिकेकडे त्यांच्या केवळ ताबा पावत्याच आहेत.

यासंदर्भात मालमत्ता विभागाशी विचारणा केली असता, शासनाने उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या इमारतीसोबत अनेक शासकीय भूखंड, बगिचे यांची ताबा पावती दिलेली आहे. मागच्या वर्षी चार भूखंडांचा मालकीहक्क मिळाला असून त्याचप्रमाणे महानगरपालिकेची इमारत तसेच अनेक भूखंड यांचादेखील मालकी हक्क मिळावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले. 

चार भूखंड पालिकेच्या नावे 
दरम्यान, मागच्या वर्षी महापौर पंचम कलानी, नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी शासनाच्या मालकीचे असलेले भूखंड उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नावावर करावेत, त्याची सनद मिळावी यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यास ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सकारात्मक घेतल्याने उपविभागीय अधिकारी जगतसिंह गिरासे यांनी बाळासाहेब ठाकरे क्रीडा संकुल, बोट क्‍लब, इंदिरा गांधी मार्केट, आयडीआय या चार भूखंडांचा मालकी हक्क पालिकेकडे सोपवला आहे. 

पालिकेने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, पण स्वतः पालिकेलाच मालकी हक्क मिळाला नसून तो मिळवताना प्रथम स्वतःपासून सुरुवात करावी, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. 
- काजल मूलचंदानी, समाजसेविका