मुंबई, ता. 30 : बलात्कार पीडितेची आणि तिच्या कुटुंबियांची ओळख जाहीर न करण्याचे बंधन केवळ प्रसिद्धी माध्यमांवर नसून सोशल मिडिया वापरणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांवर देखील आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अशी ओळख जाहीर होता कामा नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार आणि लैंगिक शोषण संबंधित तक्रारींंचे वार्तांकन करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली आहेत. परंतु याचे पालन केले जात नाही, अशी खंत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. या मार्ग दर्शक तत्वांबरोबर अतिरिक्त निर्देश आता खंडपीठाने नुकतीच दिली आहेत.

यानुसार WhatsApp, फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशम मिडियावर देखील पिडीत मुलीची आणि तिच्या कुटुंंबियांची ओळख, माहिती, फोटो जाहीर करु नये, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर आरोपी आणि पिडीत यांच्यातील संबंधही उघड करु नये, असे आदेश मिडियाला दिले आहेत.

महत्त्वाची बातमी : शिवसेनेवर नाराजी, आगामी निवडणुकांसाठी राष्ट्रवादीची स्वबळाची तयारी; हायकमांड घालणार का लक्ष ?

पिडीत शाळकरी मुलगी असेल तर तिच्या शाळेचा परिसर, नाव, वर्ग इ. तपशील टाळावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. वार्तांकन करताना परिस्थितीजन्य माहिती मोजकिच द्यावी आणि अतीतपशील जाणार नाही याचे भान ठेवावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पिडीत आणि जवळच्या व्यक्तिंचे मुलाखती चेहरे ब्लर करुन दाखवतात. पण तेदेखील ओळखू येतात. त्यामुळे अशा मुलाखती टाळाव्यात असे आदेश खंडपीठाने दिले. न्यायालयातही आरोपपत्र, जामीन सुनावणीमध्ये संबंधित व्यक्तिंचा उल्लेख नावाने न करता अ, ब अशा पध्दतीने करावा असे निर्देश न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांंना दिले आहेत.

Under any circumstances identity of the crime against women victim should not be revealed High Court