विरार ः वसई तालुक्यातील एकमेव वसई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या 34 कर्मचाऱ्यावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार असल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला बाजार समितीने उत्पन्नाचे साधन नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय दिला आहे. कोरोनाच्या काळात एका बाजूला सरकार कोणालाही कामावरून काढणार नाही, असे सांगत असले तरी शासनाच्याच एका आदेशामुळे कर्मचाऱ्यावर बेकारीची पाळी आली आहे. गत 32 वर्षात एपीएमसीने स्वतःचे मार्केट उभारले असते तर कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमवण्याची वेळ आली नसती. त्यामुळे या प्रकाराला दोषी कोण? असा सवाल कर्मचाऱ्यांनी विचारला आहे. 

कंगनाला नुकसान भरपाई मिळावी; रामदास आठवलेंची राज्यपालांकडे मागणी

वसई कृषि उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात आल्यानंतर 1988 मध्ये मौजे बऱ्हामपुर येथील 4 हेक्टर 20 आर जमीन शासनाकडून 8 लाख 40 हजार रुपयांत विकत घेतली. ही खरेदी प्रक्रिया न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली. दुसरी जागा वेटलँडमध्ये अडकल्याने समितीचे मार्केट तयार झाले नाही, त्यात कर्मचाऱ्याचा काय दोष? त्यामुळे जवळपास 20-22 वर्षे नोकरी केल्यानंतर तुटपुंजे पैसे देऊन स्वेच्छनिवृत्ती घेण्याचे त्यांनी नाकारले आहे. 

बाजार समितीने दिलेला कर्मचाऱ्यांना दिलेला पर्याय मान्य नसल्याने कामगार कपात करू नका, अशी मागणी करीत आहेत. बाजार समिती नियमानुसार आणि पणन मंडळाच्या मान्यतेनुसार स्वेच्छानिवृत्ती योजना कामगारांसाठी आणेल. कारण शासनाने दिलेल्या जागेत अडचणी असल्यामुळे काही जागा खासगी मालकाकडून विकत घ्यावी लागेल. आम्ही कर्मचाऱ्यांबरोबर आहोत, परंतु शासनाचे काही नियम आणि आदेश पाळावे लागेलच.  
- अशोक कुलास,
उपाध्यक्ष, बाजार समिती.

आम्ही कर्मचाऱ्यांनी इथे अनेक वर्षे काम केले आहे. यापूर्वी नोकरीत कायम होण्यासाठी संघर्ष केला. आता कुठे स्थिरस्थावर झालो असतानाच कोरोनाच्या महामारीत आमच्यावर बेकारीची पाळी येणार आहे. आम्हाला नोकरीवरून काढू नये, यासाठी शासनाने यात लक्ष घालावे. 
- राजेश जाधव,
कर्मचारी.