मुंबई ः महाराष्ट्रात पुनर्विकासासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या इमारतींमधील जुन्या मूळ रहिवाशांनाही ‘रेरा’चे कवच मिळेल, असे महत्त्वपूर्ण आश्‍वासन केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि गृहनिर्माण मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी ‘रेरा’च्या अंमलबजावणीबाबत रविवारी (ता. ११) नवी दिल्लीमध्ये आयोजित विशेष बैठकीत ही हमी दिली.

 
महाराष्ट्रात पुनर्विकास करणाऱ्या इमारतींमधील मूळ रहिवाशांना ‘रेरा’चे संरक्षण मिळत नसल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी दाखवून दिले. त्यावर सीतारामन यांनी पुरी यांच्याकडे विचारणा केली. त्यामुळे आपण त्याबाबत महारेरा अध्यक्षांशी बोलून प्रश्‍न निकाली काढू, असे आश्‍वासन पुरी यांनी दिले.  पुनर्विकासातील जुन्या ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून त्यांनाही ‘रेरा’चे संरक्षण मिळणे गरजेचे आहे, असे देशपांडे यांनी सांगितले. 

पैसे उकळणाऱ्या बिल्डरना नोंदणी आवश्‍यक 
राज्यातील अनेक विकासकांनी बांधकाम परवाने नसतानाही ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेतले व बांधकामही केले नाही. असे ग्राहक महारेराकडे दाद मागू शकत नाहीत. कारण अशा प्रकल्पांची महारेरात नोंदणीच होत नाही. त्यामुळे ग्राहकांवर दुहेरी अन्याय होतो, असेही ग्राहक पंचायतीने दाखवून दिले. बांधकाम परवानगी नसल्यास कायद्यानुसार प्रकल्प नोंदणी करू शकत नाही, अशी महारेराची भूमिका आहे. असे असल्यास ग्राहकांवरील अन्याय टाळण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. त्यावर गृहनिर्माण मंत्र्यांनी आपण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि महारेरा अध्यक्षांना येत्या पंधरा दिवसांत याबाबत निर्देश देऊ, असे आश्‍वासन दिले.