मुंबई : बोगस गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्रांची दरवर्षी शेकडो प्रकरणे उघड झाल्यानंतरही पोलिसांच्या तपास यंत्रणेमार्फत या रॅकेटच्या मुळाशी जाण्यात खुद्द मुंबई विद्यापीठ प्रशासनच कमालीचे उदासीन आहे. बोगस प्रमाणपत्रांची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर शिपाई किंवा पोस्टामार्फत पोलिसांकडे तक्रार नोंदवण्याची केवळ औपचारिकता विद्यापीठाकडून करण्यात येत आहे. याप्रकरणी विद्यापीठाने योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी सिनेट बैठकीत करण्यात आली. 

मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडे कागदपत्रांची तपासणी करण्याची यंत्रणा आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्याकडे नोकरीला लागलेल्या उमेदवाराच्या पदव्यांची तपासणी करण्यासाठी विद्यापीठाकडे येतात. विद्यापीठामार्फत 100 ते 400 रुपयांच्या मोबदल्यात या कागदपत्रांची तपासणी केली जाते. तसेच पोलिसांमार्फतही काही प्रकरणे तपासणीसाठी येतात.

त्यामुळे थोड्या फार प्रमाणात बोगस प्रमाणपत्रांची प्रकरणे विद्यापीठाच्या हाती लागतात. 2012-13 मध्ये बनावट प्रमाणपत्रांची 252 प्रकरणे परीक्षा विभागाच्या निदर्शनास आली; तर 2013-14 मध्ये 242 आणि 2014-15 मध्ये 274 प्रकरणे उघडकीस आली. त्याचप्रमाणे 2015-16 च्या जुलैपर्यंत 136 प्रकरणे सापडल्याची माहिती परीक्षा विभागानेच दिली होती. 

कार्यवाही करण्यास विद्यापीठ अपयशी 

गेल्या काही वर्षांत याबाबत अनेक तक्रारी विद्यापीठाकडे आल्या आहेत. बनावट प्रमाणपत्रांची प्रकरणे समोर आल्यानंतरही त्यावर कार्यवाही करण्यास विद्यापीठाला यश आलेले नाही. विद्यापीठाचे वरिष्ठ अधिकारीच या प्रकरणांचा योग्य पाठपुरावा करत नाहीत. केवळ औपचारिक तक्रार नोंदवून पोलिसांवर हे प्रकरण सोडून दिले जाते, असा आरोप सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी केला आहे. तसेच याबाबत विद्यापीठाने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

web title : University neglect bogus degrees