First Day Of School: शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी नादुरुस्त आणि मोडकळीस आलेल्या धोकादायक ईमारतीची दुरूस्ती होणे आवश्यक होते. मात्र, पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या धोकादायक शाळांची प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी च्या बेपर्वाई मुळे दुरूस्ती झालेली नाही.

याच धोकादायक ईमारतीमध्ये विद्यार्थ्यांचे शाळेच्या पहिल्या दिवशी स्वागत करण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. बांधकाम विभागाच्या अहवालानुसार जिल्ह्यात वेगवेगळ्या तालुक्यात 121 शाळांमधील सुमारे 195 वर्गखोल्या धोकादायक आहेत. त्यामुळे येथील विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे जीव धोक्यात आले आहेत.

शासनाच्या शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना स्वच्छंदी वातावरणात शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी निटनेटके शाळागृह, शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवणे, विद्यार्थ्यांना सर्व शैक्षणिक सुविधा ऊपलब्ध करून देणे ही संपूर्ण जबाबदारी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची आहे.

मात्र, पालघर जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने सरकारी धोरणाला बासणात गुंडाळुन ठेवले आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील धोकादायक बनलेल्या शाळांची दुरूस्ती न झाल्याने, विद्यार्थ्यांना धोकादायक ईमारतीमध्ये, जीव मुठीत घेऊन ऐन पावसाळ्यात शिक्षण घेण्याची विदारक स्थिती ओढवली आहे.

पालघर जिल्हा परिषदेकडे प्रत्येक तालुका स्तरावरुन धोकादायक, मोडकळीस आणि किरकोळ नुतनीकरणाच्या शाळांची माहिती ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2023 मध्ये जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आली होती. त्यामध्ये 121 शाळांमधील सुमारे 195 वर्गखोल्या धोकादायक असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे.

त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी 31 जानेवारी ला जिल्ह्यातील 29 शाळांमधील 62 वर्गखोल्या निर्लेखित ( जमीनदोस्त ) करण्याला मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यानंतर काही कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. मात्र, ही कामे निवीदा प्रक्रियेत अडकली आहेत.

त्यामुळे या धोकादायक ईमारतींची पुर्नबांधणी आणि नुतनीकरण रखडले आहे. या बाबींकडे जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम आणि जिल्हा प्रशासनाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. त्यानंतर 16 मार्च पासुन लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरु झाली आणि ईमारतीच्या नुतनीकरणाचा प्रश्न बाजुला फेकला गेला. दरम्यान, अवकाळी वादळी पावसाने नुतनीकरण करणार्या शाळांची संख्या वाढली आहे.

दरम्यान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे यांनी 31 जानेवारी ला धोकादायक ईमारती निर्लेखित करण्याला मंजुरी दिल्यानंतर 16 मार्च ला लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. या दिड महिण्याच्या काळात धोकादायक शाळागृहांना प्रशासकीय मान्यता देणे तसेच तातडीने निवीदा प्रक्रिया पुर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, या गंभीर प्रश्नाकडे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, ऊपाध्यक्ष पंकज कोरे आणि संबंधित प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरीकांकडुन केला जातो आहे.

त्यामुळे धोकादायक ईमारतीचा प्रश्न तसाच राहिला आहे. आता शाळा सुरू झाल्या आहेत आणि पावसाळा ही सुरू झाला आहे. अशा धोकादायक ईमारतीमध्ये विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे गिरवणार असुन शिक्षक ज्ञानार्जनाचे काम करणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात शाळा दुरूस्ती कशी होणार असा संतप्त सवाल पालक आणि विद्यार्थ्यानी ऊपस्थित केला जात आहे.

तर प्रशासकीय मान्यता वेळेत मिळाल्या नाहीत, वेळेत निवीदा प्रक्रिया पुर्ण झालेली नाही आणि कार्यादेश न झाल्याने नुतनीकरण आणि शाळा बांधकाम करण्याचे कामे सुरू झाली नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे अभियंता सांगत आहेत.