विरार : वसई-विरार महापालिकेने (Vasai-Virar Municipal corporation) नुकतीच मालमत्ता थकबाकीदारांसाठी (Property tax payers) अभय योजना लागू केली आहे. मार्च अखेरपर्यंत ही योजना (Abhay yojana) लागू राहणार असून, यामध्ये ६०० चौरस फुटांच्या आत असलेल्या अधिकृत मालमत्ताधारकांना शास्तीमध्ये ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. पालिकेच्या या निर्णयाचे शिवसेना (shivsena) तसेच सर्वच पक्षांतर्फे स्वागत करण्यात आले; मात्र स्वागत करताना भाजपने (bjp) ही योजना उशिराने लागू केल्याने नेमकी कोणाच्या कल्याणासाठी आहे, असा प्रश्न विचारला आहे.

वसई-विरार महापालिकेने लागू केलेल्या अभय योजनेचा कालावधी १४ ते ३१ मार्च २०२२ असा आहे. या कालावधीत थकीत मालमत्ता कर, अधिक दंड, अशा रकमेचा एकरकमी भरणा केल्यास मालमत्ताधारकाला आकारण्यात येणाऱ्या दंडात ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. ही योजना वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील ६०० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या अधिकृत निवासी मालमत्तांकरिताच लागू असणार आहे, अशी माहिती पालिकेने दिली आहे. भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या धर्तीवर 'अभय योजना' वसई-विरार शहरात लागू करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे पंकज देशमुख यांनी १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पत्राद्वारे केली होती.

अभय योजना सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच १४ मार्चपर्यंत महापालिका प्रशासनाने सुमारे २९७ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. त्यात ५ हजार ७०० मालमत्ता जप्त करून पालिकेने कर वसूल केला; मात्र पालिकेची बहुतांश मालमत्ता कराची थकबाकी बड्या राजकीय नेत्यांकडे किंवा श्रीमंतांकडेच बाकी असल्याचा आरोप भाजप वसई-विरार जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज बारोट यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रातून केला आहे. सरकारी योजना श्रीमंतांसाठी नसून गरिबांसाठी असतात. मात्र पालिकेची ही अभय योजना गरिबांसाठी नसून श्रीमंतांसाठी असल्याचा आरोप बारोट यांनी केला आहे.