Mla Rajesh Patil वसई-विरार महापालिकेत समाविष्ट तत्कालिन ग्रामपंचायत हद्दीतील मालमत्तांना वाढीव घरपट्टी लावण्यासंदर्भात होत असलेले सर्वेक्षण बंद करण्यात यावे, अशी मागणी बहुजन विकास आघाडीचे बोईसरचे आमदार राजेश पाटील यांनी आज (4 जुलै) सभागृहात केली.

वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू असून, त्या माध्यमातून पालिका अधिकारी मनमानी कारभार करत आहेत. या सर्वेक्षणादरम्यान ग्रामस्थांना वाढीव घरपट्टीकरता दबाव आणला जातो, अन्यथा; बांधकामावर तोडक कारवाईची धमकी दिली जाते, अशी लक्षवेधी आमदार राजेश पाटील यांनी मांडत वसई-विरार महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेले सर्वेक्षण थांबवण्याची मागणी केली. या प्रश्नाला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही माहिती तपासून सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाईल, असे उत्तर दिले.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्ता करांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रभाग समितींमधील वाणिज्य मालमत्तांचे सर्वेक्षण जीएसआय प्रणालीद्वारे करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी महापालिका स्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवून त्याअंती सदरचे काम मेसर्स सीई इन्फो सिस्टीम लिमिटेड (मॅप माय इंडिया) यांना देण्यात आलेले असून; व्यावसायिक मालमत्ता सर्वेक्षण करण्याकरता आदेश त्यांना देण्यात आलेले आहेत.

त्यानुसार मालमत्तेची डिजिटल छायाचित्रे जिओ-टॅगिंग तसेच अंतर्गत-बाह्य मोजमापांसाठी आणि त्यांचे कार्पेट-बिल्ट-अप क्षेत्र डिजिटल उपकरण-मापनद्वारे मोजमाप करण्याचे काम सुरू आहे. यात जमा होणाऱ्या उत्पन्नातून सदर कंपनीला मानधान म्हणून 9 टक्के इतकी रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.

मात्र या कामात गैरव्यवहार होत असल्याने वसई-विरार महापालिकेच्या या सर्वेक्षणावर आधीच आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्षात या कामाकरता महापालिकेने 110 अर्धकुशल कर्मचारी आधीच नेमलेले आहेत. त्यांच्याकडून नव्या मालमत्ता शोधून घेण्याचे काम महापालिका करत आहे. कंपनी करणार असलेल्या कामामुळे सदर कर्मचाऱ्यांना अन्य कामांत वळवावे किंवा बसवून ठेवावे लागत आहे.

सदर कंपनीऐवजी याच कर्मचाऱ्यांकडून महापालिकेने हे काम प्रथम करून घेणे गरजेचे होते. त्यात योग्य रिजल्ट न मिळाल्यास हे काम कंपनीला देणे योग्य होते. महापालिका सहा टक्के इतका शिक्षण व रोजगार हमी कर सरकारला प्रदान करते. हा कर वगळून कंपनीला त्यांचे मानधन अदा करण्यात यावे, असा त्यांच्या करारनाम्यात कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीला देण्यात येणाऱ्या मानधनातही हा कर जमा होणार असल्याने यात अंदाजे 12 टक्के इतके महापालिकेचे नुकसान होणार आहे.

एक प्रकारे हा गैरव्यवहार असल्याने सुरुवातीपासूनच या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेण्यात आलेला आहे. आज पुन्हा बहुजन विकास आघाडीचे बोईसरचे आमदार राजेश पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित करत याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.