वाशी : एमआयडीसीच्या (MIDC) भुखंडावर असणाऱ्या झोपड्यांचा विकास (slum developments) हा झोपडपट्टी पुर्निविकास (SRA) योजनेच्या माध्यमातून एमआयडीसीकडूनच (MIDC) करून घेण्यात येईल. लवकरच यासंदर्भात उद्योगमंत्री व गृहनिर्माण मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन, असे राज्याचे उपमुख्यंमत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांनी स्पष्ट केले. बेलापूर येथील सिडको भवनच्या सभागृहात आज उपमुख्यमंत्र्यांनी एमआयडी आणि कायदा सुव्यवस्था विषयक समस्या ऐकून घेत त्यावर भूमिका स्पष्ट केली.

खड्ड्यांच्या समस्याबाबत अजित पवार यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडणाऱ्या भागात डांबरी रस्ते असल्यास खड्डेही जास्त पडतात. त्यामुळे अशा भागात सिमेंटचे रस्ते करण्याबाबत प्रशासनाला सूचना केल्या आहेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये पार्किंग, रस्ते, अशा प्रकारची कामे विशिष्ट मुदतीत पूर्ण झाली पाहिजे, असे आदेशही दिल्याचे त्यांनी सांगितले. एमआयडीसीकडून औद्योगिक वसाहतींना आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. औद्योगिक वसाहतींमध्ये असलेल्या अडचणींवर तातडीने मार्ग काढून उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश प्रशासनाला पवार यांनी दिले.

पोलीस आयुक्तांनी आठवड्यातून एक दिवस सामान्यांना भेटीचा वेळ ठरवून द्यावा. जेणेकरून सामान्यांना त्यांच्या तक्रारी मांडता येतील. यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पोलीस स्थानके, चौक्या, वाहने, पोलिसांची निवास व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला तसेच नागरिकांच्या समस्याही ऐकून घेतल्या. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री तथा रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे, कोकण विभागीय आयुक्त विलास पाटील, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त बिपीनकुमार सिंग आदी अधिकारी उपस्थित होते.

शक्ती कायदा पारित करणार

महिलांवरील होणाऱ्या अत्याचारामुळे महिलांना सक्षम करण्यासाठी शक्ती कायदा बनवण्यात येत आहे. यांसदर्भात शक्ती कायदा बनवण्यात येत आहे. सात डिसेंबर पर्यत कायदा बनवून नागपुर मध्ये होणाºया अधिवेशानात हा पारित करण्यात येईल. असे पवार यांनी स्पष्ट केले.