मुंबई : ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ हा सेमीकंडक्टर निर्मितीचा प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये गेल्याने झालेली राज्य सरकारची नाचक्की भरून काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) वितरित केलेल्या भूखंडांना दिलेली स्थगिती मागे घेतली आहे. शिंदे सरकारने ‘एमआयडीसी’ च्या १ जूननंतर वितरित करण्यात आलेल्या १९१ औद्योगिक भूखंडांपैकी १८३ भूखंडांना ३ ऑगस्ट रोजी स्थगिती दिली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयातून काढण्यात आलेल्या या आदेशानुसार या भूखंडांना स्थगिती देण्यात आली आणि सर्व प्रस्ताव उद्योग विभागाकडे पुनर्विलोकनासाठी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक विनाकारण अडकून पडली. मात्र कोणताही जागा वाटपाचा निर्णय घाईने होऊ नये यासाठी ही स्थगिती देण्यात आली असून याची तपासणी करून नंतरच योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. पुढची प्रक्रियाही थांबली ‘‘हे भूखंड ज्या औद्योगिक उद्देशासाठी वितरित करण्यात आले आहेत, ते त्याच उद्देशासाठी वापरले जातात किंवा नाही. त्याचप्रमाणे त्या भूखंडांवर लवकर उद्योग सुरु होतात की नाही. हे पाहणे अवघड काम असते,’’ असे सूत्रांनी सांगितले. मुळात पुनर्विलोकन प्रक्रियेलाच उशीर झाला आहे. त्यामुळे आणखी ३३० भूखंडांच्या वितरणाचे काम रखडले आहे. आधीची कामे पूर्ण झाल्यानंतरच ‘एमआयडीसी’कडे मागणी असलेल्या पुढील भूखंडांच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू करता येईल.

...म्हणून गैरव्यवहारास वाव नाही

उद्योग विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार ‘एमआयडीसी’ने १९३ भूखंडांचे वितरण औद्योगिक उद्देशासाठी उद्योजकांना केले होते. त्यापैकी १८३ भूखंडांवरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. ‘एमआयडीसी’ची भूखंड वाटपाची प्रक्रिया ही संगणकीकृत असल्याने कोणत्याही प्रकारच्या गैरव्यवहारास त्यात वाव नाही. त्यामुळे भूखंडांच्या वितरणात कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार अथवा गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाही.