ओबीसी समाजाच्या राजकीयच आरक्षणासाठी महाविकास आघाडीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनिश्चितता समोर आली. सर्वोच्च न्यायालयाने हा मुद्दा मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवला. दरम्यान, महाविकास आघाडीने यासंदर्भात राज्यपालांना पत्र लिहिलं होतं. त्यानंतर मंत्र्यांनी राज्यालांची भेट घेतली. (Vijay wadettiwar meets governor koshyari)

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय ( OBC Reservation ) न घेण्याच्या विधेयकाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. ओबीसी समाजाला हा निर्णय हा न्याय देण्याच्या प्रक्रियेत योगदान देणारा असल्याने या विषयावर मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी राज्यपालांची भेट घेतली.

वडेट्टीवार काय म्हणाले ?

• काल obc 50% बिलावर सही केली, अरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला म्हणून आभार मानायला आलो होतो

• obc शी निगडित इतरही काही बिलांवर शी करावी ही विनंती केली, न्याय मिळेल ही अपेक्षा

• सुप्रीम कोर्टात प्रकरण आहे किमान अंतरिम अहवाल पाठवावा, आयोग सकारात्मक वाटतं आहे, अहवाल आला तर निवडणूक आयोगाकडे पाठवू

• - 8 तारखेच्या निर्णयावर अधिक गोष्टी अवलंबून आहेत, कायद्याच्या चौकटीत कसे बसेल हे बघावे लागेल

• - उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक होती, त्यांना वाटलं म्हणून ते गेले, आम्ही संघटक म्हणून गेलो

• obc हिताचा निर्णय जो कोणी घेईल उद्या फडणवीस यांनी निर्णय घेतला तर त्यांचंही अभिनंदन करू

• 27% आरक्षण हा आमचा अधिकार आहे आणि तो मिळावा

• मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण वगळून आरक्षण मिळेल यामुळे काही जिल्हात कमी जास्त आरक्षण मिळेल

• 243 बी आणि डी यामध्ये केंद्र सरकार सुधारणा केली तर प्रत्येक राज्यात obc ना आरक्षण मिळेल

• 27% आरक्षण आता bjp ने लागू करावी