उरण : केंद्र सरकारने देशातील 11 सरकारी प्रमुख बंदरांतील सुमारे 30 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू केली आहे. त्यामध्ये जेएनपीटीतील 1 हजार 473 कामगारांचाही समावेश आहे. या योजनेबाबत कामगारांमध्ये असंतोष आहे. 

हेही वाचा - भाजप काळात सीबीआयची अवस्था पानटपरीसारखी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह!

बंदर आणि नौकानयन विभागाचे सचिव राजीव नयन यांनी 12 नोव्हेंबरला देशातील सरकारी 11 बंदरांसाठी पत्र जारी केले आहे. त्यानुसार विशेष स्वेच्छा निवृत्ती योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कामगारांच्या वारसांना नोकरी देणे बंदरांना बंधनकारक राहणार नाही. तसेच या योजनेचा कालावधीसाठी 6 महिन्यांची मुदत आहे. त्यामुळे ती स्वीकारणाऱ्या कामगारांनी 3 महिने आधी नोटीस देणे बंधनकारक केले आहे. 

हेही वाचा - राज्यातील अवजड वाहनांवरील पथकर वाढणार; तर हलक्या वाहनांवरील सूट कायम

दरम्यान, या योजनेमुळे 30 वर्षांहून कमी काम केलेल्या कामगारांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती आर्थिकदृष्ट्या तोट्याची ठरणार असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.  या बाबतीत जेएनपीटी बंदर प्रशासनाने प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. 

देशातील प्रमुख 11 बंदरांत कार्यरत कर्मचारी 
कोलकाता 3 हजार 772 
पॅरादीप 758 
विशाखापट्टणम 3,150 
चेन्नई- 3,953 
व्ही.ओ. चिदंबरन 691 
कोचीन 1,394 
न्यू मंगलोर 6021, 513 
मुंबई- 6,430 
जेएनपीटी- 1,473 
दीनदयाळ- 2, 203 

Voluntary retirement in JNPT Jobs of one and a half thousand workers at risk 

------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )