नवी मुंबई - स्मार्ट सिटी असा नावलौकिक असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेला सिडकोच्या अनास्थेमुळे दहा वर्षांपासून कत्तलखान्याची प्रतीक्षा करावी लागली आहे. शहरात कत्तलखाना सुरू करण्याबाबत महापालिका सकारात्मक आहे; परंतु सिडकोकडून भूखंड हस्तांतराला विलंब होत असल्यामुळे हे घोंगडे भिजत पडले आहे. 

शहरात कत्तलखाना सुरू करण्यासाठी महापालिकेने सिडकोकडे २००८ पासून भूखंडाची मागणी केली आहे. निवासी भागात कत्तलखाना नसावा, यासाठी शिरवणे एमआयडीसीतील ८५ हजार १६९.२८ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड कत्तलखान्यासाठी निवडला. तेव्हापासून महापालिकेने सिडकोला २५ वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र सिडकोकडून भूखंड हस्तांतराला विलंब होत असल्यामुळे दहा वर्षांपासून कत्तलखान्याचा विषय रखडला आहे. नवी मुंबईसारख्या स्मार्ट शहरात कत्तलखाना सुरू करण्यात यावा यासाठी महापालिका सकारात्मक असून पालिकेच्या आजवरच्या सर्व आयुक्तांनी यासाठी प्रयत्न केले आहेत. दहा वर्षांत पाच आयुक्त बदलून गेले तरी सिडकोने भूखंडाचे हस्तांतरण केलेले नाही. तत्कालीन आयुक्त विजय नाहटा यांनी जोरदार प्रयत्न केले होते. मात्र सिडकोच्या स्वयंमघोषित संस्थानिक कारभारापुढे ते निष्फळ ठरले. सध्याचे आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनीही कत्तलखान्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. अलीकडेच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्याबरोबर झालेल्या एका बैठकीत कत्तलखान्याच्या भूखंड हस्तांतराचा विषय काढला होता. यात गगराणी यांनी नेहमीप्रमाणे हस्तांतरणासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. मात्र यानंतर भूखंडाच्या फाईलवरील धूळ अद्याप उडालेली नाही. भारतीय राज्यघटनेने महापालिकांना सुचवलेल्या कर्तव्यपैकी कत्तलखाना हे १८ वे कर्तव्य आहे. तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात कत्तलखाने असणे बंधनकारक आहे. मात्र सिडकोकडून होत असलेल्या विलंबामुळे नियमांचाही भंग होत आहे.

कत्तलखान्याच्या भूखंडाबाबत काही दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत सिडकोचो व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यानुसार लवकरच हस्तांतराची प्रक्रिया पार पडेल. 

- डॉ. एन. रामास्वामी, पालिका आयुक्त