ठाणे : शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात येत नसल्याने ठाण्यातील नव्या बांधकामांना उच्च न्यायालय 31 डिसेंबरनंतर बंदी घालण्याची शक्‍यता आहे. याबाबतचे वृत्त दे. सकाळमध्ये गुरुवारी (ता. 2) प्रकाशित होताच झोपी गेलेल्या महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला जाग आली. आता पुढील दोन दिवसात या विषयावर पालिका प्रशासनाकडून उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या या कारभारामुळे "झोपी गेलेला जागा झाल्या'चा अंक नागरिकांना पहवायास मिळाला आहे.

दरम्यान, पुढील दोन दिवसात कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्‌धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची माहिती शपथपत्राद्वारे न्यायालयात सादर केली जाणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त मनीष जोशी यांनी दिली. ठाणे शहरात दररोज 923 मेट्रीक कचरा जमा होतो.

या कचऱ्याची कशाप्रकारे विल्हेवाट लावली जात आहे, याची माहिती सादर केली जाणार आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा नवा प्रकल्प यावर्षी कार्यरत होईल, अशी महापालिका प्रशासनाची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पात कचऱ्यापासून वीज निर्मिती केली जाणार आहे. तसेच या विजेचा वापर आजूबाजूच्या गावांना कसा करता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. 

प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेला रस्ता तयार झाला असून, संरक्षक भिंतही बांधण्यात आली आहे. परंतु या प्रकल्पाच्या ठिकाणावरून जाणाऱ्या "हाय टेन्शन' वायरचा अडथळा येथे आहे. त्यासाठी 25 कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्याचा प्रस्तावही मंजूर झाला आहे. आता महावितरणला ते काम करायचे आहे. याशिवाय येथे लागणाऱ्या यांत्रिक साहित्य मागविण्याचे आदेश महापालिकेकडून देण्यात आले आहे.

शहरात विकेंद्रीत पद्धतीनुसार हिरानंदांनी इस्टेट येथे 35 मेट्रीक, वृदांवन येथे 10 मेट्रीक आणि कोलशेत येथे 35 मेट्रीक कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र शहरातील सर्वच कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी अजून कालावधी लागणार असल्याने तशी विनंती आता महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून उच्च न्यायालयाला केली जाणार आहे. 

"सरकारी काम अन्‌ दोन महिने थांब' 
आजच्या घडीला बांधकाम क्षेत्रात मंदी असली तरी वेगाने नागरीकरण होत असल्याने ठाणे शहरात नेहमीच नव्या बांधकामांच्या परवानीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून नोंदणी करण्यात येत असते. पण जानेवारीपासून या बांधकामांना परवानगीच मिळणार नसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर बाधकाम व्यावसायिकही हादरले. विशेष म्हणजे या विषयावर घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून वेळेत उच्च न्यायालयात शहरातील कचऱ्यावर होत असलेल्या प्रक्रियेची माहिती देणे आवश्‍यक होते. पण "सरकारी काम आणि दोन महिने थांब', या उक्तीप्रमाणे घनकचरा विभागाने दोन महिन्याच्या मुदतीत उच्च न्यायालयाला कोणतीही माहिती न दिल्याने नव्या बांधकामांना बंदीची कारवाई अखेर ठाणे शहरात लागू झाली आहे. 

विकेंद्रित आणि केंद्रित पद्धतीने विल्हेवाट 
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर महापालिकेच्या माध्यमातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जुना आणि नवीन निर्माण होणाऱ्या कचरा विल्हेवाटीचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्या कृती आराखड्यानुसार जुन्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबतचा प्रस्ताव डिसेंबरमध्ये झालेल्या महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच त्याबाबत लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर विकेंद्रीत आणि केंद्रीत पद्‌धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेचे प्रयत्न आहेत.