उल्हासनगर : शंभर वर्षांपूर्वी पासून देशातील सहा प्रांतामधून आलेला वाल्मिकी-रुखी-मेहतर समाज महाराष्ट्रात राहत आहे. मात्र त्यांना जातीचा दाखला मिळत नसल्याने ते सर्वांगीण विकासापासून वंचित आहेत. दहा महिन्यापूर्वी लाड-पागे समितीने दाखल्याची शिफारस केल्यावरही त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र वाल्मिकी-रुखी-मेहतर समाज हक्क संघर्ष समितीने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. 

6 जुलै 2017 रोजी महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील मेहतर वाल्मिकी समाजाकडे 50 वर्षांपूर्वीचा जातीचा दाखला नसल्यास, उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे शपथपत्र घेऊन व सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दाखला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पुण्यामधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने मेहतर वाल्मिकी समाजाला जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत नियमानुसार आवश्यक त्या सर्व मुद्यांचा अभ्यास करून स्वतंत्र अर्जाचा प्रारूप तयार करावा असे निर्देश राज्यातील सर्व समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांना दिले होते. 

हे निर्देश 25 ऑक्टोबर 2017 मध्ये दिले गेल्यावरही त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. नेते मोहन कंडारे, सुरेश राठी, ईश्वर वाघेला, राजेश बडगुजर, राजेश रिडलान, सतपाल मेहरोल, कैलास तेजी, राजू पवार, राजेश सौदे, सुरेश परमार, राजाभाऊ सौदे, अॅड. कुडीआ, अजय मेहरोल, सुषमा ताक आदी यावेळी उपस्थित होते.