मुंबई: "मराठा आरक्षणाबद्दल (maratha reservation) शेवटी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिलाय. धक्का देणारा, अशा पद्धतीचा हा निकाल आहे" असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार (ajit pawar) म्हणाले. "राज्य सरकार इतर कोणत्याही वर्गावर अन्याय होऊ न देता आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे" असे अजित पवार यांनी सांगितले. (We are committed to give reservation to maratha community ajit pawar)

"पुढच्या अधिवेशनात किंवा एकदिवसाचं अधिवेशन बोलवायचं असेल, तर एकदिवसाचं अधिवेशन बोलवू. कोरोनाचं हे सावट संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधीपक्षाला विश्वासात घेऊन पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ नेण्याची महाविकास आघाडीने मानसिकता ठेवली आहे" असे अजित पवार यांनी सांगितले.

दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये नाराजीची भावना आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षणाचा विषय मोदी सरकारच्या अख्त्यारीत येतो, असे सत्ताधारी ठाकरे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यावर विरोधी पक्ष भाजपा, सत्ताधारी महाविकास आघाडीला मराठा आरक्षण टिकवता आले नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली नाही, असा आरोप भाजपाने केलाय.