मुंबई - मुंबईतील पवई तलावाच्या पुनरुज्जीवनाचे काय झाले, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच राज्य सरकारला केला. संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन याबाबत महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. 

सुमारे 520 एकरवरील पवई तलाव पर्यटकांना कायम खुणावत असतो; मात्र या तलावात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी, मलमूत्र आणि निवासी आणि औद्योगिक पट्ट्यांतून येणारा गाळ कुठलीही प्रक्रिया न करता सोडला जातो. त्यामुळे तलावात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण झाले आहे. मिठी नदीवर 1789मध्ये बांधण्यात आलेल्या या तलावाचे क्षेत्र 2.1 चौरस किलोमीटर आणि खोली 3 ते 12 मीटर इतकी होती. विविध कारणांमुळे तलावाची खोली कमी झाली आहे, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिली होती. त्यानंतर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने या तलावाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आदेश यापूर्वीच्या सुनावणीत दिले होते; मात्र त्यानंतरही सरकारकडून कोणतीही हालचाल न झाल्याने न्यायालयाने सरकारला हा सवाल विचारला. 

मुंबईत छोटे-मोठे मिळून एकूण 129 तलाव होते. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली बांधकाम करण्यासाठी त्यापैकी बहुतांश तलाव बुजवण्यात आले. पाणी मुरण्याची ठिकाणे नष्ट होत असल्याने, अतिवृष्टीमुळे मुंबई जलमय होण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. अशा वेळी तलाव व नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करत पवई आणि त्यासारख्या मोठ्या तलावांचा उपयोग कसा करता येईल, याचाही अभ्यास करावा, अशा सूचना न्यायालयाने सरकारला दिल्या.