मुंबई - राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी नियमित वर्गांना उपस्थित राहत नाहीत. असा ठपका ठेवून राज्य सरकारने अशा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पध्दतीने सुरु करण्याचा निर्णय १५ जून ला घेतलेला आहे. या निर्णयावर ‘एसएफआय’ चा आक्षेप आहे. कारण राज्यातील अनेक महाविद्यालयात मुलभूत सोयी सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. मजबूत व सुसज्ज इमारती महाविद्यालयांना नाहीत. अनेक महाविद्यालयात मुलभूत सुविधा ज्यामध्ये बाकडे, विज्ञान प्रत्यक्षिकाची साधने व साहित्य, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, प्रशिक्षित शिक्षक आदी मुलभूत गोष्टी नाहीत. तिथे बायोमेट्रिक पध्दती लागू करून सरकारला काय साध्य करायचे आहे, असा सवाल ‘एसएफआय’ ने केला आहे.

कारण सरकारने या संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशात म्हटले आहे, कि विद्यार्थी प्रात्यक्षिकांना उपस्थित राहतात. परंतु नियमित वर्गांना अनुपस्थित असतात. आता यामध्ये कोण अपयशी ठरत आहे. याचा विचार सरकारने करावा. प्रात्याक्षिकांना उपस्थित राहणारे विद्यार्थी हे नियमित वर्गांनादेखील उपस्थित राहतात. म्हणून बायोमेट्रिक पध्दतीवर पैसा खर्च करण्याऐवजी मुलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यावर खर्च वाढवा, अशी मागणी ‘एसएफआय’ ने केली आहे.

काही महाविद्यालये खाजगी शिकवणी (खाजगी कोचिंग क्लासेस) सोबत हातमिळवणी करतात. अशा महाविद्यालयांवर कडक कारवाई सरकारने करावी. त्याचबरोबर खाजगी कोचिंग क्लासेसवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध घालण्याचे जे आदेश दिलेले आहेत. त्याचे तात्काळ पालन करून त्या दिशेने पाऊले उचलावीत. एकीकडे खाजगी कोचिंग क्लासेसवर कसलेच नियंत्रण सरकार ठेवत नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा बाजार सुरु झाला आहे. याला देखील सरकारच जबाबदार आहे. अशी टीका ‘एसएफआय’ ने केली आहे.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.