मुंबई : राज्य सरकारने सर्व साधारण विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध केला असला तरीदेखील दिव्यांग आणि विशेष विद्यार्थ्यांना अद्याप शिक्षणासाठी कोणताही पर्याय दिलेला नाही, त्यामुळे या मुलांनी काय करायचे, असा प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका अनामप्रेम या सामाजिक संस्थेने केली आहे.

बनावट कागदपत्रांद्वारे बॅंकेची कोट्यवधीची फसवणूक; पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल

विशेष विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण हा पर्याय होऊ शकत नाही. केंद्र सरकार कडून दूरदर्शन वर याबाबत प्रयत्न केले जातात, मात्र राज्य सरकारने अद्यापही या प्रश्नाकडे डोळेझाक केली आहे, असे याचिकादाराकडून म्हटले आहे. मंगळवारी न्या अमजद सय्यद आणि न्या सुरेन्द्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकादारांकडून एड उदय वारुंजीकर यांनी बाजू मांडली. 

कोरोना संकटातही पशु-पक्ष्यांना मिळाला आधार; खाद्यपुरवण्यापासून ते औषधोपचार करण्यापर्यंत केले कार्य

राज्य सरकारने आतापर्यंत अनेक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली, मात्र त्यामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांनची दखल घेतली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.

---------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )