मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधित कौटुंबिक दाव्यांची सुनावणी करणाऱ्या तक्रार निवारण आयोगाचे प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन कामकाज कधीपासून सुरू करणार, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच आयोगाचे कामकाज बंद असल्याबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. 

भिवंडीत किरकोळ वादातून अँसिड हल्ला; पाच जण जखमी; आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल

ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांकडून छळ झाल्यास दाद मागण्यासाठी पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायद्यानुसार आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे; मात्र लॉकडाऊनमुळे काही महिन्यांपासून आयोगाचे कामकाज ठप्प पडले आहे. उत्तर प्रदेशमधील एका माजी मंत्र्याने मुलाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकादार सध्या मुंबईमध्ये राहत असून त्यांच्या मुलाने त्यांच्या घराचा ताबा सोडावा अशी मागणी केली आहे; मात्र वडील सुस्थितीत असून त्यांना या घराची आवश्‍यकता नाही, असा युक्तिवाद मुलाकडून करण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे ज्येष्ठ नागरिकांबाबतचा तक्रार आयोग बंद असल्याने न्यायालयात याचिका केली, असेही याचिकादारांनी म्हटले आहे. 

न्या. नितीन जामदार आणि न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली. इतर अनेक यंत्रणांची कामे प्रत्यक्ष किंवा व्हर्च्युअल पद्धतीने सुरू झाली आहेत; मात्र अद्याप ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयोगाचे काम कामकाज सुरू केले नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. याचबरोबर आता प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन पद्धतीने काम कधी सुरू करणार, याबाबत तपशील सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 

पश्चिम रेल्वे मार्गावर तेजस एक्स्प्रेससह 15 ट्रेन धावणार; तिकीट बुकिंग 11 ऑक्टोबर पासून सुरूृ

हस्तक्षेपास नकार 
खंडपीठाने या वादात तूर्तास हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यावर आयोगापुढे सुनावणी अपेक्षित आहे, असे मत खंडपीठाने मांडले आहे. त्यामुळे याचिकेवर पुढील सुनावणी पुढील गुरुवारी (ता. 15) होणार आहे

-------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )