मुंबई : जुहू किनाऱ्यावर चौघा तरूणांचा बडून मृत्यू झाला होता, या घटनेला जबाबदार कोण असा सवाल उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला विचारला.

सागरी सुरक्षेची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकार आणि पालिकेला दिले.
जनहित मंच या संस्थेद्वारे दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने मुंबई पालिकेला या घटनेवरून खडे बोल सुनावले. जुहूच्या किनाऱ्यावर जीवरक्षक आहेत, परंतु ही मुले खासगी जागेतून समुद्रात उतरली. त्यामुळे तिथे लक्ष ठेवता येत नसल्याचे स्पष्टीकरण पालिकेने दिले.

पालिकेकडून सर्वतोपरी खबरदारी घेतली जाते. परंतु उत्साही लोक पालिकेच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे असे प्रकार घडतात असेही पालिकेच्या वकीलांनी न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज चागला यांच्या खंडपीठाला सांगितले.  जीवरक्षकांची संखायाही वाढविण्यात येणार आहे. परंतु त्यास काही कालावधी लागेल असे पालिकेने सांगताच लोकांचे जीव अनमोल आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. राज्यभरातील सर्व समुद्रकिनारे सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून या ठिकाणी पेट्रोलिंग सुरू असते, असे सरकारने सांगितले. 86 कोटी निधीची तरतूदही केली असल्याचे सांगितल्याने याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सुचना देत सुनावणी तहकूब केली.