मुंबई ः रिझर्व्ह बॅंकेला चलननिर्मिती करण्याचा अधिकार असला, तरी सतत नोटांचा आकार का बदलला जातो? कोणी तरी ठरवल्यामुळे असे बदल होतात, की अन्य कारणेही असतात? भविष्यात पुन्हा चलनाचा आकार बदलणार का, असा प्रश्‍नांचा मारा उच्च न्यायालयाने केला.

नोटाबंदीमुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडे 2000 कोटी रुपये जमा होतील असे सांगण्यात आले होते; मात्र तसे झाले नाही. मग चलनाचा आकार बदलण्याचे प्रकार कशासाठी केले जातात, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला केली. नॅशनल असोसिएशन फोर ब्लाईंड (नॅब) या संस्थेने ऍड्‌. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

चलनाचा आकार का बदलला जातो, याबाबतचा तपशील रिझर्व्ह बॅंकेने अद्याप दाखल न केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अंध व्यक्तींसाठी आकारावरून चलनी नोटा ओळखणे सोपे जाते. चलनाचा आकार सतत बदलल्यास त्यांचा गोंधळ होतो, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या संबंधित ऍपबाबतही न्यायालयाने तपशील मागवला आहे.