अयोध्येतल्या विवादाप्रकरणी निकालात सर्वांत महत्त्वाचा ठरला तो ASI म्हणजे आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया म्हणजेच पुरातत्व विभागाचा अहवाल. पुरातत्व विभागानं वादग्रस्त जागी पाहणी केली होती. पुरातत्व विभागाचे उत्तर विभागाचे माजी प्रादेशिक संचालक के. के. मोहम्मद यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्वेक्षण झालं होतं. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली राम मंदिराचा शोध लागला, असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही.

पुरातत्व विभागाच्या अहवालाच्या आधारेच सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठानं मान्य केलं की बाबरी मशिद रिकाम्या जागेवर बनवली नव्हती.
मात्र, त्याचवेळी मंदिर तोडून त्या ठिकाणी मशिद उभारल्याचेही काही सबळ पुरावे नसल्याचं कोर्टानं म्हटलंय.

पुरातत्व विभागानं सुमारे 15 वर्षांपूर्वी वादग्रस्त जागेचं सर्वेक्षण केलं होतं. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशावरून अयोध्येतल्या विवादित जागेवर खोदकाम केलं होतं. या खोदकामात मिळालेल्या वस्तूंच्या आधारे वादग्रस्त ढाच्याखाली प्राचीन मंदिराचे अवशेष असल्याचा दावा केला होता. हे पुरावे अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालातही महत्त्वाचे ठरले होते. या खोदकामादरम्यान सापडलेल्या दगडी खांबांवर देवी-देवता, हिंदू धार्मिक प्रतीकांची चिन्हं सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांचा दावा होता.

मात्र सुन्नी वक्फ बोर्डाचा पुरातत्व खात्याच्या अहवालावर विश्वास नव्हता. त्यांचं म्हणणं होतं की पुरातत्व विभाग केवळ हवाल्याचा आधारे किंवा केवळ मानण्यावरून भर देतं. त्यामुळेच पुरातत्व विभागाच्या सर्वेक्षणात सुन्नी वक्फ बोर्डानं दोन स्वतंत्र पुरातत्वतज्ज्ञांना सहभागी केलं होतं. सुप्रिया विराम आणि जया मेनन अशी त्यांची नावं होती. दोघांनीही पुरातत्व विभागाच्या सर्वेक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

या प्रकरणी पुढे आणखी चर्चा होत राहीली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर आता हा वाद कायमचा संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा करण्यात काहीच हरकत नाही.

Webtitle : who discovered evidences of ram mandir in ayodhya