मुंबई : लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या मजुरांना परत गावी पाठवण्याचा खर्च कोण करणार आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे. स्थलांतरित कामगारांबाबतच्या याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात न्या. शिरीष गुप्ते यांच्यापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.

मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च काँग्रेस उचलणार, अशी घोषणा पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केली आहे. परंतु, हा खर्च केंद्र सरकार ८५ टक्के व राज्य सरकार १५ टक्के करणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. त्यामुळे मजुरांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने या मुद्द्याची दखल घेतली आणि राज्य सरकारला माहिती देण्यास सांगितले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी 8 मे रोजी होईल.

प्रशासनाला सुनावलं, क्वारंटाईन करण्याबद्दल मुंबई हायकोर्ट म्हणतंय...  

मुंबईत रुग्णांचा आकडा 10 हजाराच्या उंबरठ्यावर

मुंबईत कोरोना बाधितांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होतेय. त्यामुळे मुंबईवरील धोका अजूनही कमी झाला नसल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय. मुंबईत मुंबईतील एकूण रुग्णांचा आकडा दहा हजाराच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. मुंबईत मृत्यू होण्याचे प्रमाणातही घट झाली नसून ५ मे रोजी  26 जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे मुंबईतील मृतांचा आकडा 387 वर पोहोचला आहे.

who will pay for the tickets of migrant workers mumbai highcourt asks the question