मुंबई : ‘‘राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात सुरुवातीला मराठीचा विषय तिसरीपर्यंतच अनिवार्य केला होता. त्यावरील टीकेनंतर सुधारणा करून तो दहावीपर्यंत बंधनकारक करण्यात आला. मात्र बारावीपर्यंत मराठी अनिवार्य करण्याबाबत टाळाटाळ का केली जाते,’’ असा सवाल ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केला आहे. (why refrain from making Marathi compulsory till class 12th Literary question by Shreepad Joshi)

राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी भाषा धोरणाची पायमल्ली झालेली आहे. याबाबत आपण वेळोवेळी पाठपुरावा करणारे पत्र मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री यांना पाठवले. मात्र, तरीदेखील शालेय शिक्षण विभाग दुर्लक्ष का करत आहे, यासाठी कोणत्या इतर भाषिक संस्थाचालकांचा दबाव आहे काय, असा संतप्त सवालही डॉ. जोशी यांनी केला आहे.

अभ्यासक्रम आराखड्यात सर्वसमावेशक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भारतीयतेचा आणि राज्यघटनेतील तत्त्वांचा संस्कार शैक्षणिक आराखड्यात करावा, अनिष्ट कला, वादग्रस्त श्‍लोक गाळावेत, अशा बहुविध सूचना मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे सरकारला केल्या आहेत. आराखड्यावरील सूचनांसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्यभरातून केली जात असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘भारतीय ज्ञान वारसा जपावा’

‘‘भारतीय ज्ञान वारसा बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुदार्शनिक असे व्‍यापक आहे. महाराष्ट्रातील संतांसोबतच भारतातील भक्ती कालखंडातील कबीर, रहीम, चैतन्य महाप्रभू, मीरा, नरसी मेहता यांसारख्या संतांचा समृद्ध वारसा जपला जावा.

याशिवाय बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिस्त आणि इस्लाम धर्मातील नैतिक मूल्यांचे संस्कार असे भारतीय राज्यघटनेच्या तत्त्वांनुसार सर्वसमावेशक असायला हवे,’’ अशी मागणी सरकारकडे पत्राद्वारे केल्याचे ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी सांगितले.