मुंबई : स्वातंत्र्यसैनिकाच्या 84 वर्षीय विधवा पत्नीची पेन्शन मागील पाच वर्षापासून रखडविल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने तातडीने तीन लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. संबंधित महिलेने दुसरा विवाह केला आहे का? या कारणावरून ही पेन्शन रोखली जाऊ शकत नाही. असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

औरंगाबादमधील स्वातंत्र्यसैनिक अर्जुन सोलंके यांच्या पत्नीने पेन्शन मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे याचिका केली आहे. याचिकेवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 2014 मध्ये सोलंके यांचे वयाच्या 80 व्या वर्षी निधन झाले. त्यानंतर त्यांच्या पत्नीला पेन्शन मिळत होती. मात्र नोव्हेंबर 2015 नंतर ही पेन्शन थांबवण्यात आली. नियमानुसार त्यांनी ह्ययातीचा दाखला, बॅंक, राज्य सरकार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र दाखल केले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने ऑक्‍टोबर 2019 मध्ये कळविले की संबंधित महिलेने दुसरा विवाह केला आहे की नाही? आणि त्या स्वातंत्र्यसैनिकाच्या अधिकृत पत्नी होत्या का? अशी विचारणा केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे करण्यात आली होती. असे याचिकादारांकडून ऍड. संदीप आंधळे यांनी सांगितले. खंडपीठाने या सर्व प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. 

सरकारची भुमिका अनाकलनीय 
स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शन योजना ही स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांच्या पत्नीच्या सहाय्यासाठी केलेली योजना आहे. जर अशा तांत्रिक कारणासाठी पेन्शन रखडविली आणि त्यांना न्यायालयात खेटे घालावे लागत असतील तर या योजनेचा हेतूच साध्य होणार नाही. सरकारची ही भुमिका अनाकलनीय आहे. याचिकादारांना सहाय्य करण्याऐवजी तांत्रिक कारणे कशाला देत आहात? असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. केंद्र सरकारने तीन लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले असून, पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबरला होणार आहे. 

---------------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)