उल्हासनगर - सेवानिवृत्त कर्मचारी दुर्धर आजारांनी ग्रस्त असून असंख्य घरगुती अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.अशाप्रसंगी मृत्यूपूर्वी ग्रॅच्युइटी,रजा रोखिकरन आणि 7व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची एकत्रित रकम आमच्या पदरात पडणार काय?

अशी हाक शेकडो सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी उल्हासनगर महानगरपालिकेला दिली आहे.या बाबत यावर प्रकाशझोत टाकणारी एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने लिहलेली पोस्ट व्हायरल झाली असून ती चर्चेचा विषय बनली आहे.

1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीतील अनुदेय ठरणारी थकबाकी सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने प्रदान करण्याचा शासन निर्णय असताना उल्हासनगर महानगर पालिकेने 5 वर्षा नंतर फेब्रुवारी 2023 पासून दर महा दोन हजार या प्रमाणे ती प्रदान करणे सुरू केले आहे.

7व्या वेतन आयोगा नुसार 1 जानेवारी 2019 पासून सुधारित वेतन रोखीने प्रदान करण्याचा शासन निर्णय असताना सुधारित वेतन प्रदान न झाल्याने या फरकाची थकबाकी,निवृत्ती उपदान व निवृत्ती वेतन या सर्वांच्या फरकाची एकत्रित 5 ते 10 लाख रुपयांपैकी एक रुपयाही न देता सेवनिवृत्तांची आर्थिक कुचंबना व अवहेलना केली जात आहे.

मात्र जानेवारी 2021 नंतर सेवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगा नुसार रजा रोखिकरण व निवृत्ती उपदानाची रक्कम एक रक्कमी प्रदान करून त्यांच्यापेक्षा सेवाज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांवर एकप्रकारे अन्याय व भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप या पोस्टमध्ये करण्यात आला असून आम्हाला ग्रॅच्युइटी,रजा रोखिकरन व 7व्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा न्याय कधी मिळणार?असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

सन 2016 व त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी आज 65 ते 67 या वयोगटातील असून ते मधुमेह,उच्च रक्तदाब आदी दुर्धर आजाराने ग्रस्त आहेत.त्यामुळे त्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी येणारा खर्च थकबाकी पोटी मिळणाऱ्या दोन हजार रुपये व निवृत्ती वेतनातून, भागविणे शक्य होत नाही.

महानगरपालिकेने मालमत्ता कराची 112 कोटी 54 लाख रुपयांची विक्रमी वसुली केली आहे.ही आनंदाची बाब आहे.अशा आनंदाच्या क्षणी मृत्यूपूर्वी आमची देणी एक रक्कमी आमच्या पदरात टाकून आम्हाला न्याय देईल का?अशी हाक शेकडो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे.