मुंबई : आरक्षित भूखंड खासगी मालकांकडून विकत न घेता झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्याची परवानगी आणि हस्तांतर विकास अधिकार (टीडीआर) देण्याचा विचार महापालिका करत आहे. त्यातून सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे; परंतु या निर्णयामुळे मुंबईतील मोकळ्या जागांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्‍यता आहे. 

महालिकेला वर्षभरात सुमारे 76 आरक्षित भूखंड ताब्यात घ्यायचे आहेत. तेथील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी सुमारे 6751 कोटी आणि जमिनीच्या मालकांना मोबदला म्हणून 83,030 कोटी रुपये द्यावे लागतील. हा सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्याऐवजी महापालिका जमिनीच्या मालकांना टीडीआर देणार आहे. त्या भूखंडांवर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवल्यानंतर महापालिकेला 25 टक्के जागा मिळू शकते, अशा पर्यायाची चाचपणी सुरू आहे. 

आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या महापालिकेसाठी हा निर्णय योग्य वाटत असला, तरी त्यामुळे मुंबईतील मोकळ्या जागांचे प्रमाण कमी होण्याची शक्‍यता आहे. कुर्ला येथील खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेला 1450 चौरस मीटरचा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला 43 कोटी मोजावे लागतील. त्या भूखंडावर झोपु योजना राबवल्यास महापालिकेला 25 ते 30 टक्के खर्च येईल; मात्र त्यातून फक्त 25 टक्के जागा खेळाच्या मैदानासाठी मिळेल.