डोंबिवली - कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत असलेल्या पलावा सिटीमधील 25 हजार फ्लॅट धारकांना मालमत्ता करात 66 टक्के सूट देण्याचा सरकारचा जीआर असतानाही त्याची अंमलबजावणी पालिका स्तरावर केली जात नाही.

येथील मालमत्ताधारकांकडून दुहेरी कर वसूल केला जात आहे. याविषयी कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील हे वारंवार पालिका स्तरावर पाठपुरावा करीत आहे. मात्र पालिका प्रशासन त्यांना केवळ आश्वासन देत आहेत.

यामुळे आता आमदार राजू पाटील यांनी जोपर्यंत मालमत्ता करात हक्काची सवलत मिळत नाही, तोपर्यंत मालमत्ता कर भरणार नाही अशा आशयाचे बॅनर पलावा येथे झळकविले आहेत. आमदार पाटलांच्या या भूमिकेला पलावा वासियांचा भरघोस पाठिंबा मिळत असून पालिकेला एक प्रकारे खुले आवाहन पाटील यांनी दिले आहे.

डोंबिवली जवळील पलावा ही इंटीग्रेटेड टाऊनशीप आहे. या टाऊनशीपला मान्यता देताना सरकारने बिल्डरला काही सवलती दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे त्याठिकाणी घरे घेणाऱ्या मालमत्ताधारकांस त्याच्या मालमत्ता करात 66 टक्के सूट दिली जाणार होती.

त्याचा जीआर सरकारने 2016 साली काढला आहे. तरीही पालिका स्तरावर या जीआरची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत केली जात नाही. 25 हजार फ्लॅटधारकांकडून जवळपास 15 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर वसूल केला आहे. याविषयी कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील हे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. पालिका आयुक्त, कर विभागाकडे विचारणा केल्यानंतर केवळ आश्वासने मिळत आहेत, पुढे काहीही होत नाही.

सध्याच्या घडीला पलावा मधील फ्लॅट धारकांना जप्तीच्या नोटीसा आल्या आहेत. यावर आमदार पाटील यांनी पालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांची भेट घेत जप्तीची कारवाई थांबविण्याची विनंती केली होती. यावर सकारात्मक विचार केला जाईल असे आश्वासन आयुक्तांकडून मिळाले आहे.

त्यानंतर आमदार पाटील यांनी पलावा, कल्याण शीळ रोड परिसरात डिजीटल बॅनरच्या माध्यमातून पालिका प्रशासनाला इशारा देत लक्ष वेधले आहे. जोपर्यंत ''पलावामधील सदनिकाधारकांना मालमत्ता करात हक्काची सवलत मिळत नाही तोपर्यंत मालमत्ता कर भरणार नाही'' असा आशय त्यावर झळकविण्यात आला आहे.

पलावा वासियांचा देखील आमदार पाटील यांना पहिल्यापासून पाठिंबा राहीला आहे. मालमत्ता करात सूट मिळत नाही तोपर्यंत मालमत्ता करत भरणार नाही अशी भूमिका घेत नागरिकांचे नेतृत्व आमदार करत असून त्यांना नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. बॅनरच्या माध्यमातून आमदार पाटील यांनी पालिका प्रशासनाला आवाहन दिले असून पालिका आता काय भूमिका घेते पहावे लागेल.