मुंबई : प्रभागातील विकासकामांच्या 100 कोटी (Cr) रुपयांच्या ऑनलाईन (Online) घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या अभियंत्यांना काही हजारांचा दंड करण्यात येणार आहे. मात्र,आता हा हजारांचा दंडही (Fine) शिथील होण्याचे संकेत मिळत आहे.दुसऱ्या बाजूला नागरी कार्यकर्त्यांकडून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.

2018 मध्ये महानगर पालिकेच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी ऑनलाइन निवीदा प्रक्रियेत घोटाळा उघड झाला होता.यात,63 अभियंते अधिकारी दोषी आढळले होते.त्यातील 12 अभियंत्यांवर "कठोर' कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.त्यानुसार तीन अभियंत्यांच्या निवृत्ती वेतनातून एकदा दिड ते साडे तीन हजार कापण्यात येणार आहे.तर,उर्वरीत 9 अभियंत्यांच्या निवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी दिड ते चार हजार रुपये कापण्यात येणार आहे.तसा प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता.

स्थायी समितीने हा प्रस्ताव राखून ठेवला आहे.दोषी अधिकाऱ्यांवर दोषारोप ठेवताना कोणते निकष लावण्यात आले.याबाबची स्पष्टता प्रस्तावात नाही.सरसकट निकष लावल्यास अभियंत्यांवर अन्याय होऊ शकतो.असा मुद्दा चर्चेच्या वेळी उपस्थीत झाला."या कारवाईचा आणि दोषारोपांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहे.त्याचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.