मुंबई : राज्यात सत्ताबदल झाल्यापासून मंत्रालयातील जनतेची गर्दी हा चर्चेचा विषय आहे. मात्र, या वाढलेल्या गर्दीचा त्रास येथील कर्मचारी आणि पोलिस यंत्रणांना करावा लागत आहे. त्यामुळे मंत्रालयात प्रवेशासाठी आता संगणकीय टोकनपद्धती वापरण्यात येणार आहे.

मंत्रालय प्रवेशासाठी घरबसल्या टोकन बुक करण्याची सुविधा देण्याबरोबरच दिवसाला ठराविक टोकन देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. राज्यातील सत्तांतरानंतर मंत्रालयातील गर्दी प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळेच या गर्दीवर नियंत्रण आणण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.

आमदारांबरोबर गाडीत येणाऱ्या लोकांच्या संख्येवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मंत्रालयात आमदारांबरोबर केवळ त्यांच्या पीएलाच गाडीतून मंत्रालयात प्रवेश देण्याबाबतही विचार सुरू आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयात होणाऱ्या गर्दीमुळे अधिकाऱ्यांना काम करणेही शक्य होत नव्हते. मंत्रिमंडळ बैठकीदिवशी तर मुख्यमंत्र्यांना भेटायला येणाऱ्या प्रचंड गर्दीमुळे अनेकदा मंत्री आणि सचिवांनाही मुख्यमंत्र्यांना भेटायला त्यांच्या दालनात जाणे

अवघड झाले होते. त्यामुळे सहाव्या मजल्यावरील गर्दीवरही नियंत्रण आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्यासाठी असलेले चारही दरवाजे दुपारी दोन वाजेपर्यंत आतून बंद करण्यात आले आहेत. दोननंतरच अभ्यगतांना मुख्यमंत्री कार्यालयात रांग लावून प्रवेश दिला जात आहे.

या सर्व उपायानंतरही गर्दी कमी होण्याचे नाव घेत नाही. पाच हजार कर्मचाऱ्यांच्या क्षमेतेच्या पायाभूत सुविधांवर गर्दीमुळे दुप्पट भार पडत आहे. वीज, पाणी, लिफ्ट, कँटीन सुविधा व सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे बँकेत ज्या प्रमाणे टोकन दिले जाते. त्याप्रमाणे अभ्यागतांना टोकन वितरित करून मंत्रालयात प्रवेश देण्याची शिफारस सामान्य प्रशासन विभागाने गृह विभागाला केली आहे.

गळ्यात पास गरजेचा

गर्दी कमी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने गृह विभागाला उपाय सुचवले आहेत. त्यामुळे मंत्रालयात प्रवेशासाठी आँनलाईन बुकिंग, टोकन पद्धत आणि दुपारी तीन ते पाच यावेळेतच प्रवेशाच्या नियमाचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मंत्रालयात प्रवेश करताना टोकन द्यायचे आणि अभ्यागताचा पास द्यायचा. प्रवेश देण्यापूर्वी अभ्यागताचे ओळखपत्र घ्यायचे आणि बाहेर पडताना पास परत घेत ओळखपत्र परत द्यायचे. त्यामुळे आत गेलेली व्यक्ती बाहेर पडली, हे लक्षात येईल, असा प्रस्ताव सुचविला आहे.