मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी आणि झोपडीवासीयांच्या पुनवर्सनासाठी हाती घेण्यात आलेला आरे वसाहतीमधील एसआरए प्रकल्प आता म्हाडासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या प्रकल्पाच्या निविदेला सलग पाचव्यांदा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आणखी मुदतवाढ द्यायची की नाही, याबाबत पुनर्विचार करणार असल्याचे म्हाडाने स्पष्ट केले. पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाल्यास ही शेवटची संधी असेल आणि प्रतिसाद न मिळाल्यास प्रकल्प रद्द करण्याचा प्रस्ताव म्हाडा प्राधिकरणासमोर ठेवण्याची शक्‍यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

बोरिवलीतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी आणि पात्र अतिक्रमणधारकांचे आरे वसाहतीमधील ९० एकरांच्या भूखंडावर पुनर्वसन करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला होता. त्यासाठी म्हाडाने डिसेंबर २०१८ मध्ये ई-निविदाही मागवल्या, परंतु तब्बल सात महिन्यांनंतर, मुदत संपण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत एकाही विकासकाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील २००० आदिवासी आणि २४ हजारांहून अधिक झोपडीवासीयांच्या पुनवर्सनासाठी हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यासाठी ९० एकर जागेवर राबवण्यात येणाऱ्या एसआरए प्रकल्पाची जबाबदारी म्हाडावर टाकण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी एकही बिल्डर वा समूह पुढे येत नसल्याने निविदेला एकदा-दोनदा नव्हे, तर आतापर्यंत पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.

नॅशनल पार्कमध्ये सुमारे २७ हजार कुटुंबीयांचा अनेक वर्षांपासून अधिवास आहे. तेथील हिरवेपण जपत या २६ हजार ९५९ कुटुंबांना घरे बांधून देण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला होता. राज्य सरकारने म्हाडावर सोपवलेल्या जबाबदारीनुसार आरे वसाहतीमधील मरोळ, मरोशी भागात ९० एकर भूखंडावरील टीडीआरच्या बदल्यात घरे बांधून देण्याची अट या निविदेत टाकण्यात आली होती.

त्यानुसार टीडीआरच्या बदल्यात हा भूखंड विकसित करणे अपेक्षित होते, परंतु ६ ऑगस्टपर्यंत एकाही विकासकाकडून या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे पुन्हा नव्याने ई-निविदा काढण्यासाठी प्राधिकरणात हालचालींना वेग आला आहे. पूर्वी काढलेल्या ई-निविदेनुसार या प्रकल्पात मुंबई महापालिकेच्या मानकांनुसार पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण वाहिनी व प्रक्रिया संयंत्र, पर्जन्य जलवाहिनी, रस्ते, वीजपुरवठा आदींचा समावेश होता.

झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करा!
या निविदेमुळे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र अतिक्रमकांप्रमाणेच आदिवासी कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न निकालात निघणार असल्याचा दावा म्हाडाने केला. हा प्रश्‍न निकालात काढताना २०११ मधील नियमानुसार नॅशनल 
पार्कमधील उर्वरित १५०० ते २००० झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करावे, अशीही सूचना करण्यात आली. त्यामुळे उद्यानातील मानवी हस्तक्षेपाचा मुद्दा पूर्णपणे निकालात निघेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात आला आहे.

आरे वसाहतीमधील पुनर्वसनामुळे पर्यावरणाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पामुळे उद्यानाचे हिरवेपण पूर्णपणे जपले जाईल. आदिवासींना त्यांच्या हक्काची घरे देण्यासाठी म्हाडा साहजिकच बांधील आहे.
- मधु चव्हाण, सभापती, 
मुंबई मंडळ, म्हाडा