मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सरकारने कांजूरमार्गातील कांजूर येथे मेट्रो 6 साठी कारशेड बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काही वर्षांपूर्वी भाजपने स्वतःच या योजनेला विरोध केला होता. केंद्र सरकारनेही यावेळी ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे सांगत यावर स्थगिती आणली होती. मात्र, आता शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने कांजूरमार्ग येथे मेट्रो-6 कारशेडला परवानगी दिली आहे.

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी (MMRDA) ने ₹५०६ कोटींच्या प्रकल्पासाठी निविदा काढल्या आहेत. ज्यात स्टॅबलिंग यार्ड, डेपो कंट्रोल सेंटर, प्रशासकीय कार्यालय, कर्मचारी निवासस्थान, देखभाल आणि कार्यशाळा इमारती आणि सबस्टेशन यांचा समावेश आहे. काही वर्षांपूर्वी भाजपने स्वतःच या योजनेला विरोध केला होता. केंद्र सरकारनेही यावेळी ही जागा आपल्या मालकीची असल्याचे सांगत यावर स्थगिती आणली होती. मात्र, आता शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने कांजूरमार्ग येथे मेट्रो-6 कारशेडला परवानगी दिली आहे.

14.477-किमी उन्नत मार्ग लोखंडवाला कॉम्प्लेक्सला विक्रोळीशी जोडेल आणि जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड आणि पवई तलावातून 13 स्थानके जाईल. मेट्रो 6, ज्याला पिंक लाईन किंवा स्वामी समर्थ नगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी-कांजूरमार्ग मार्ग देखील म्हणतात, जोगेश्वरी येथे पश्चिम रेल्वे आणि कांजूरमार्ग येथे मध्य रेल्वेशी जोडते.

2019 मध्ये, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या चिंतेला प्रतिसाद म्हणून आरे मिल्क कॉलनीतील मेट्रो 3 कारशेडचे बांधकाम थांबवले होते. त्याऐवजी, ठाकरे यांनी कांजूरमध्ये मेट्रो 6 सह अनेक मार्गांसाठी एकात्मिक शेड बांधण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी या आराखड्याला विरोध केला होता, त्यामुळे खर्चात वाढ होईल आणि बांधकामाला विलंब होईल. केंद्रानेही राज्याला लिहिलेल्या पत्रात आरक्षण व्यक्त करून ही जमीन सरकारची असल्याने प्रकल्पासाठी देता येणार नाही, असे सांगितले होते. नंतर केंद्राने या जमिनीवर दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

एमएमआरडीएचे मेट्रोपॉलिटन कमिशनर संजय मुखर्जी म्हणाले, “१५ हेक्टरमध्ये पसरलेल्या कांजूरमार्ग डेपोच्या बांधकामात १८ स्टॅबलिंग लाइन, वर्कशॉप, मेंटेनन्स लाइन, ऑटोमॅटिक ट्रेन वॉशिंग सुविधा, ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर आणि स्टाफ क्वार्टर्स यासारख्या अत्यावश्यक सुविधांचा समावेश असेल. कॉन्ट्रॅक्टरला पत्र मिळाल्यानंतर, प्रकल्प 30 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

एनजीओ वनशक्तीचे पर्यावरणतज्ज्ञ डी स्टॅलिन म्हणाले की, ''आरे उद्ध्वस्त करण्याच्या लालसेपोटी स्वहित असलेल्या लोकांनी तेथे झाडे तोडली. कांजूरमार्गमध्ये सर्व मेट्रो मार्गांसाठी पुरेशी जमीन आहे आणि ती न्यायालयीन लढाईपासून मुक्त होती. पंरतू, लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी खोटा खटला तयार केला गेला. सत्य आता बाहेर आले आहे,” असंही ते म्हणाले आहेत.

शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्ता हाती घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने दाखल केलेला खटला शांतपणे मागे घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. "आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप केला होता."