मुंबई - स्थानिक पातळीवर विकासाची गंगा नेण्याचे ध्येय जोपासणाऱ्या "पंचायतराज' या लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणाला राज्य सरकारने कात्री लावली आहे. कृषी विभागानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल करत सरकारने या लोकशाही विकेंद्रीकरणावरच "टाच' आणली आहे.

राज्य सरकारने याबाबतचे आदेश पारित केले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या वतीने ग्रामीण रस्ते, पूल, इमारती, नाले यांसह अनेक आवश्‍यक ती बांधकामे केली जातात, त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत कामांची मंजुरी लोकशाही मार्गाने केली जाते. मात्र, सहा ऑक्‍टोबरच्या आदेशानुसार आता राज्य सरकारने जिल्हा मार्गांचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांना बहाल केले आहेत. ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी जिल्हा परिषदेला "पंचायतराज'च्या घटनादुरुस्तीनुसार स्वतंत्र निधी व अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मात्र, नव्या आदेशानुसार पंचायतराजच्या या अधिकारावर घाला घालण्यात आला असून, झेडपीच्या बांधकाम विभागाच्या वतीने बांधण्यात येणाऱ्या सर्व ग्रामीण रस्त्यांचे अधिकार पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. विशेष बाब म्हणजे या समितीमध्ये जिल्हा परिषद अध्यक्ष अथवा सदस्यांना कोणतेही स्थान देण्यात आलेले नाही. या उलट पालकमंत्री नेमतील त्या दोन स्थानिक आमदारांचा समितीमध्ये समावेश असल्याने जिल्हा परिषदांची स्वायत्तता धोक्‍यात आल्याचे मानले जात आहे.

सदस्यांमध्ये नाराजी
सोलापूर : माजी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांच्या कार्यकाळापासून जिल्हा परिषद सदस्यांचे अधिकार कमी होऊ लागले. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्याही आता ऑनलाइन होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य केवळ "नामधारी' झाले आहेत. त्यातच आता रस्त्यांची कामे ठरविण्याचे अधिकारही जाणार असल्याने सदस्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे यापुढील काळात ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामांबाबत जिल्हा परिषद सदस्य झिरो तर खासदार- आमदार हिरो ठरणार आहेत. सरकारने पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीची स्थापन केली आहे. यात जिल्हाधिकारी, पालकमंत्र्यांच्या मान्यतेने दोन आमदार व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे. असे निर्णय होत गेले तर जिल्हा परिषद संपल्याशिवाय राहणार नाही. 40 हजार लोकसंख्येच्या जोरावर निवडून आलेल्या सदस्यांना आपल्या मतदारसंघातील एखादा रस्ताही सुचविण्याचा अधिकार नसणे, हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. सामान्य कार्यकर्त्यांना संपविण्याचा हा डाव आहे.
- विजयराज डोंगरे, सभापती, अर्थ व बांधकाम समिती, सोलापूर

विकासाची कामे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयाने व्हावीत यासाठी "पंचायतराज'चे महत्त्व निर्विवाद आहे. मात्र, या सरकारने लोकशाही विकेंद्रीकरणाला हरताळ फासत जिल्हा परिषदांच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला आहे.
- जयंत पाटील, माजी ग्रामविकासमंत्री