नागपूर: गेल्या १६ वर्षांपासून ऑटोरिक्षा चालकांचे कल्याणकारी महामंडळाची मागणी आहे. मात्र, सरकारकडून आश्वासनांचे गाजरच दाखविण्यात येते. मात्र, सरकारच्या उपेक्षेने आटोचालकांमध्ये नाराजी आहे. यासाठी राज्यभरातून आता संघर्ष तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

महाराष्ट्रात १८ लाख ऑटोरिक्षा चालक-मालक आहेत. तर नागपूर शहरात १८ हजार ५०० ऑटोचालक आहेत. मुक्त परवाना धोरणामुळे ऑटोचालकांची संख्या वाढली आहे.

ई-रिक्षा, मॅक्सी कॅब आणि ॲप बेस्ड टॅक्सी व दुचाकी प्रवासीमुळे ऑटो चालकांच्या व्यवसायावर गदा आली आहे. त्यातल्या त्यात वाहतूक विभागाकडून होत असलेल्या कारवाईमुळे ऑटोचालकांचे पुरते कंबरडे मोडले आहे.

रोजचा व्यवसाय कठीण होत असल्याने घर खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि आजारावरील उपचाराचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे.

ऑटोचालकांना सरकारी मदतीची गरज भासू लागली आहे. त्यामुळे ऑटोचालकांच्या विविध संघटनांनी राज्य सरकारकडे कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी केली.

संघटनेच्या माध्यमातून २०१२ पासून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापासून तर आताच्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडे पाठपुरावा केला. परिवहन मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आदींना निवेदने दिली गेली.

मात्र, ऑटो चालकांना सरकारकडून केवळ आश्वासने देऊन बोळवण करण्यात आली. ऑटोचालकांमध्ये सरकारबाबत नाराजीचा सूर आहे. राज्यातील सर्व ऑटोचालक संघटना एकवटल्या आहेत. यासंदर्भात नुकतेच मुंबईला ऑटोचालकांचे अधिवेशन झाले आहे.

यातून महामंडळासाठी पुढे अधिक लढा तीव्र करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

महामंडळाच्या माध्यमातून या हव्यात सुविधा

ऑटोचालकांचे महामंडळ हे परिवहन खात्यांतर्गत करण्यात यावे, अपघाती मृत्यूमध्ये चालकांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांची मदत हवी, नैसर्गिक मृत्यूसाठी २५ हजारांची मदत, चालकांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय संरक्षण.

मुलांकरिता उच्च शिक्षणाची तरतूद हवी, मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक तरतूद, चालकाच्या गर्भवती पत्नी व नवजात बाळाला वैद्यकीय सुविधा, बेघर चालकांसाठी घर उपलब्ध करून द्यावे, ६५ वर्षांवरील ऑटो चालकांना पेन्शन देण्यात यावी. अशा मागण्या आहेत.

ऑटोच्या व्यवसायातून पोट भरणे अवघड झाले आहे. घर खर्चाची वानवा आहे. मुलांना चांगले शिक्षण आणि आई-वडिलांना चांगले उपचार देऊ शकत नाही. सरकारने ऑटोचालकांसाठी मदतीची योजना राबवावी.

- जावेद शेख, ऑटो चालक.

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ऑटो चालकांना महामंडळाचे गाजर दाखविण्यात येते. सरकारकडून केवळ आश्वासने दिल्या जात आहेत. त्यांची पूर्तता होत नाही. सरकारने यावर लवकर निर्णय घ्यावा, अन्यथा संपूर्ण राज्यभर ऑटो चालकांचा हा लढा आता तीव्र होणार आहे.

- विलास भालेकर,

महासचिव, ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र