नांदेड ः महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची लुट करुन विमा कंपन्या मालामाल केल्या आहेत. खरीप २०१९ मध्ये फडणवीस सरकारने ८५ लाख शेतकऱ्यांना पाच लाख ७९५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळवून दिला होता. मात्र, २०२० खरीप करिता ठाकरे सरकारने विम्याचे निकष बदलवले. परिणामी ७४३ कोटी रुपये पिक विमा नुकसान भरपाई दिल्याने विमा कंपन्यांना चार हजार २३४ कोटी रुपयांचा नफा मिळाल्याचा आरोप भाजप नेते व माजी कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केला.

श्री. बोंडे हे नांदेड दौऱ्यावर आले असता ते म्हणाले की, नांदेड जिल्ह्यामध्ये नऊ लाख ५३ हजार शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा ६११ कोटी रुपयांचा हप्ता भरला होता. प्रत्यक्षात ९७ कोटीच रुपये शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली आहे. ५०० कोटी रुपयांचा नफा एकट्या नांदेड जिल्ह्यातून विमा कंपन्यांना झाला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळामध्ये एक हजार ३१३ कोटींचा विमा शेतकऱ्यांना मिळाला होता, असेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा - बिलोली दौऱ्यात सोशल डिस्टंसिंगचा फज्जा, शासकिय कामाच्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांपेक्षा नेते, कार्यकर्त्यांचीच गर्दी. शिवसेनेकडून काळे झेंडे

पंतप्रधान पिक विमा अंतरर्गत उंबरठा उत्पादन काढताला ९० टक्के जोखीमस्तर शासनाने स्विकारावा, उंबरठा उत्पादक काढताना मागील सात वर्षांमधील उत्तम पाच वर्षांच्या उत्पादनाची सरासरी काढली जाते. यामध्ये मागील अवर्षणाची वर्षसुद्धा धरलेली आहेत. त्यामुळे उंबरठा उत्पादन कमी होती. उंबरठा उत्पादन काढताना महसुल मंडळाकरिता योग्य हवामानामध्ये असलेली महत्तम उत्पादकता कृषी विद्यापीठाकडून मागवून त्या आधारावर उंबरठा उत्पादकता काढून हाच निकष असावा, आपत्तीमध्ये पेरणीउत्तर तसेच हंगामापूर्वी विम्याकरिता सूचना देण्याची मुदत ही १० दिवस करण्याती यावी.

पिक कापणीकरिता शेतकरी या घटकाला सर्व कापणी प्रयोगामध्ये विश्वासात घेऊन पिक कापणी उत्पादकता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसमोर ठरवावी आदी मागण्याही डॉ. अनिल बोंडे यांनी यावेळी केल्या आहेत. यावेळी आमदार राम पाटील रातोळीकर, महानगरचे अध्यक्ष प्रवीण साले, जिल्हाध्यक्ष (ग्रामिण) व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर, आमदार राजेश पवार, आमदार डाॅ. तुषार राठोड, भाजप प्रवक्ता गणेशराव हाके आदी उपस्थित होते.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे