नांदेड : नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेतून सुमारे एक हजार २३४ योजनांद्वारे जलजीवन मिशनची कामे सुरु होते. यातील ३८७ योजनांचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामाची गती संथ व दिरंगाईने सुरू ठेवल्याने त्यांच्या विरूद्ध अटी व शर्तीनुसार कारवाई करण्याचा बडगा अखेर जिल्हा परिषदेने उचला. यात ३८७ कंत्राटदारांना अटी व शर्तीनुसार दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जितका अधिक विलंब लागेल त्या कालावधीतील प्रत्येक दिवसाला ५०० रुपये दंड ठोठावला जाईल. या कंत्राटदारा व्यतिरिक्त १५ कंत्राटदारांनी दिलेल्या निकषाप्रमाणे वेळेत काम सुरूच न केल्यामुळे त्यांना जिल्हा परिषदेने काळ्या यादीत टाकले.

जिल्ह्यातील प्रत्येक घरांना नळांने पिण्याचे पाणी पोहोचावे या उद्दात्त हेतूने केंद्र व राज्य सरकारने ‘हर घर नल से जल’ ही योजना सप्टेंबर २०२० पासून सुरू केली. नांदेड जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनचे हे काम दिलेल्या अटी व शर्तीनुसारच व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी एक स्वतंत्र समिती नेमली होती.

जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाणी पुरवठा विभाग, बांधकाम विभाग व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मुख्य लेखा अधिकारी या सदस्यांची ही समिती होती. या समितीने जिल्ह्यातील योजनांचा आढावा घेतला. त्यात ३८७ कंत्राटदारांसह इतर १५ कंत्राटदार यांचा निष्काळजीपणा उघड झाल्याने त्यांच्या विरुद्ध कारवाईचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांना सादर केला होता. त्यांनी तो जशास तसा स्विकारून कारवाईवर शिक्का मोर्तब केले.

लोलापोड समितीच्या अहवालाचे काय झाले

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे संभाजीनगर येथील मुख्य अभियंता लोलापोड यांच्या समितीने केलेल्या चौकशीचा अहवाल शासनाकडे देण्यात आला असूनही, अद्याप त्या अहवालानुसार कारवाई का झाली नाही, सदरचा अहवाल गुंडाळण्यात आला की काय, अशी शंका यानिमित्ताने व्यक्त केली जात आहे.