बिलोली : आयपीएस अधिकारी अर्चित चांडक यांनी मांजरा नदी पात्रातील दोन घाटावर छापा टाकून अनधिकृतरित्या जेसीबीच्या साह्याने वाळू उत्खनन करणाऱ्या जेसीबी जप्त केल्या होत्या. त्यापैकी दोन जेसीबींना प्रत्येकी साडेसात लाख रुपये याप्रमाणे पंधरा लाखाचा दंड तहसीलदार श्रीकांत निळे यांनी ठोठावला आहे. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे समर्थन करत महसूल विभागाने केलेल्या दंडात्मक कारवाईमुळे वाळू तस्करी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तालुक्यात मागील दोन वर्षापासून वाळू घाट लिलावास फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. यावर्षी मात्र, मांजरा नदीपात्रातील १२ ते १५ घाटांचा लिलाव झाला आहे.

दरम्यान, उन्हाच्या तीव्रतेमुळे मजूर वर्ग वाळू भरण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे एकूण उत्पन्नाच्या २५ ते ३० टक्के रक्कम गावपातळीवरील मजुरांना व ग्रामस्थांना देऊन जेसीबीने वाळू भरण्यासाठीचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला आहे. शासनाच्या आदेशात वाळू घाटातून वाळू उपसासाठी जेसीबीचा वापर करणे, हा गुन्हा असला तरी ग्रामस्थ व यंत्रणेतील तडजोडीच्या भूमिकेमुळे व प्रशासनाला अपेक्षित असलेल्या महसुलापायी जेसीबीद्वारे वाळू उत्खनन करण्यास अलिखित मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अवैध वाळू तस्करी वाढली. ती रोखण्यासाठी नागरिक व विविध संघटनांनी प्रशासनाकडे निवेदने दिली. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही पथक गठित केले होते.

बिलोलीचे पोलिस अधिकारी अर्चित चांडक दीर्घ रजेवर असल्यामुळे अवैध वाळू तस्करीला ऊत आला होता. त्यानंतर रूजू होताच श्री चांडक यांनी ता. एक मे रोजी येसगी वाळू घाटावर तर ता. चौदा मे रोजी रात्री सगरोळी घाटावर छापा टाकला. त्यात पाच जेसीबीसह ३८ वाळूचे ट्रक जप्त केले होते. या कारवाईची दखल घेऊन बिलोलीचे उपजिल्हाधिकारी सचिन गिरी व तहसीलदार श्रीकांत निळे यांनी येसगी व सगरोळी घाटातील दोन जेसीबींना पंधरा लाखाचा दंड ठोठावला. ता. तेरा मे रोजी सगरोळी परिसरात पाऊस झाल्याने वाळूची वाहने वाळू घाटात अडकल्यामुळे संबंधित ट्रकवर दंडात्मक कारवाई न करता ती सोडून देण्यात आली होती.

आयपीएस अधिकारी चांडक यांच्या कारवाईचा धसका अनेकांनी घेतला असून रात्रीच्या वेळी अवैध तस्करीस आळा बसला आहे. दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी गिरी व तहसीलदार निळे यांनीही मांजरा नदीपात्रातील अवैध वाळू तस्करीला आळा घालावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.