नांदेड : राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार जिल्ह्यातील एक हजार १५ ग्रामपंचायतीसाठी येत्या ता. १५ जानेवारीला मतदान होणार असून त्यासाठी आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान या पूर्वीच्या जिल्ह्यामध्ये सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. या सर्व आरक्षण सोडती रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर ३० दिवसांच्या आत नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाईल.

यापूर्वी जाहीर झालेले सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द होणार असल्याची चर्चा दोन दिवसांपासून सुरु होती. त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण होते. परंतु ता. १६ डिसेंबर रोजी शासनाने याबाबत आदेश काढले. त्यामुळे संभ्रम दूर झाला आहे. सदर आदेशानुसार ग्रामपंचायत निवडणुक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच त्या जिल्ह्यामध्ये सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. त्या जिल्ह्यातील सरपंच पदाचे आरक्षण सोडती रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर ३० दिवसाच्या आत नव्याने सरपंच पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.

हेही वाचा -  नांदेड : कौडगाव शिवारात गोदावरी नदी पात्रातील अवैध रेती उपसा करणाऱ्या 13 व्यक्तींविरुद्ध गुन्हे दाखल -

सरपंच पदाच्या आरक्षणानंतर संबंधित जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे. जातीचा दाखला मान्य न होणे, तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी कारणामुळे निवडणूक रद्द करुन पुन्हा नव्याने निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त ठरते. या पार्श्वभूमीवर सारासार विचार करुन सरपंच आरक्षण सोडत याबाबत एक समान धोरण असावे. तसेच होणाऱ्या गैर प्रकारांना पायबंद बसावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. सदर आदेशामुळे सरपंच पदावर बसण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांचा चांगलाच हिरमोड झाला आहे. नव्याने आरक्षण सोडत काढल्यानंतर आधीच्या आरक्षणात बदल होण्याची शक्यता असल्याने भावी सरपंचाचा जीव टांगणीला लागला आहे. एकूणच सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द झाल्याने गावागावातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत.