नांदेड : केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक सुधारणा असलेल्या तीन कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या बॉर्डरवर सुरु असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने चार शेतकरी नेत्यांची समिती स्थापन केली असून या समितीमध्ये अध्यक्ष अनिल घनवट आणि पंजाबमधील माजी खासदार भूपेंद्रसिंग मान या शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेतील दोन शेतकरी नेत्यांसह एकूण चार शेतकरी नेत्यांची नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाने केल्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या लुटीचा इतिहास जगासमोर आणला. देशातील म्हणजे केंद्रातील सरकारने शेतकऱ्यांना लुटण्याचे आतापर्यंत अनेक वेळा कायदे करून शेती व शेतीवरील उत्पादनात मोठी लूट केली. हे पुराव्यासह शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष शरद जोशी यांनी जागतिक परिषदेत व युनोमध्ये पुराव्यासह सिद्ध करून दाखवले. तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री स्व. प्रणव मुखर्जी यांनी गॅटपुढे लेखी दिले होते की, भारत सरकार भारतीय शेतकऱ्यांना उने 72 टक्के सपसीडी देते, म्हणजे 100 रुपयाचा खर्च करुन पिकवलेल्या मालाला फक्त 28 रुपयेच दिले जातात. परंतु अनेक वेळा आंदोलन करून देखील केंद्रातील तत्कालीन विविध सरकारांनी कायदे रद्द केले नाहीत. उलट या कायद्यामध्ये वरचेवर वाढच करत राहिले. 

हेही वाचा - आखाडा बाळापूर शिवारात पुन्हा बिबट्याचे दर्शन, कांडलीसह भोसी परिसरात भितीचे वातावरण

मागील वर्षी अनेक नेत्यांच्या मागणीचा विचार करून केंद्रातील भाजप सरकारने या कायद्यातील काही जाचक कलमे रद्द करण्याची पावले उचलली आणि नवीन तीन कायदे पारित केले. दरम्यान 14 डिसेंबरला गुणवंत पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली 12 राज्यांच्या शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळाने या नवीन कायद्यातील त्रुटी दूर करा व कायदे योग्यच आहेत. ते रद्द न करता दुरुस्ती करून अंमलबजावणी करा, असे निवेदन केंद्रीय कृषिमंत्री व पंतप्रधान कार्यालयास कळवले. तसेच 4 लाख शेतकऱ्यांच्या सह्यांच्या पाठिंब्याचे पत्र केंद्रीय कृषीमंत्रांना दिले होते आणि या बाबतीत सूचना केली की, जर कायदे रद्द केले तर आम्ही आंदोलन करु. 

परंतु या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य काळात नुकसान होत असल्याची भूमिका घेऊन सर्व विरोधी पक्षांनी दिल्लीच्या वेशीवर मोठे आंदोलन उभे करून दिल्लीची जणू नाकाबंदी केली. नुकतेच संसद भवनाच्या परेड ग्राउंडवर ट्रॅक्टर मार्च काढणार असल्याचे जाहीरसुद्धा केले होते. दरम्यान विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून हे तीनही कायदे रद्द करावेत, अशी भूमिका मांडली. तर सरकारने हे तीन कायदे रद्द न करता यात आवश्यक असतील ते बदल सूचवा असा तोडगा मागितला. यात हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी नेत्यांची एक कोअर कमिटी स्थापन केली. 

येथे क्लिक करा - ऑनलाईन व्यवहाराला इंटरनेटचाच ब्रेक; अधिकार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे ग्राहकात संताप

यामध्ये शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट व पंजाबमधील नेते माजी खासदार भूपेंद्रसिंग मान यांचेसह अन्य दोघे जण असे चौघांची नियुक्ती केली. आम्हाला विश्वास आहे की समितीचे हे नेते निश्चितच शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरतील व शेतकऱ्यासाठी जाचक असलेल्या कायद्यांना तिलांजली देऊन शेतकऱ्यांच्या फायद्याची कलमे समाविष्ट असलेले कायदे लागू करण्याची सर्वोच्च न्यायालयात शिफारस करतील, असे शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष शिवाजी शिंदे यांनी म्हटले आहे. तसेच गुणवंत पाटील हंगरगेकर, ऍड. धोंडीबा पवार, रमेश पाटील हंगरगेकर, प्रल्हाद पाटील हडसणीकर, व्यंकटराव वडजे, किशन पाटील, रामराव पा कोंढेकर, आर.पी. कदम, हनमंतराव पा. कामनगावकर, सुरेशराव देशमुख, सितारामजी मोरे, भीमराव शिंदे, शिवराज पाटील आदींसह अनेक नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.