नांदेड - कोरोनासारख्या जागतिक आपत्तीच्या काळातील मदत पॅकेज कसे असते ते केंद्र सरकारने समजून घेतले पाहिजे. अशा पॅकेजमध्ये तातडीची व भरीव मदत तसेच तत्कालीन उपाययोजनांवर भर असला पाहिजे. अर्थसंकल्पात जाहीर करावयाचे दीर्घकालीन उपाय म्हणजे पॅकेज असू शकत नाही, या शब्दांत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर निशाना साधला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी घोषित केलेल्या कोरोनासंदर्भातील पॅकेजच्या तरतुदींवर त्यांनी तोफ डागली. शेतकऱ्य़ांसाठी जाहीर झालेल्या आजच्या पॅकेजमध्ये थेट मदत म्हणून शेतकऱ्यांना साधा रूपयाही मिळालेला नाही. आजच्या घोषणांमध्ये बहुतांश घोषणा पायाभूत सुविधांशी निगडित भविष्यकालीन व दीर्घकाळाच्या उपाययोजना आहेत. अशा घोषणा साधारणतः अर्थसंकल्पात केल्या जातात.

हेही वाचा - Video :  छायाचित्रकारांच्या चेहऱ्यावर कधी येणार स्माईल...

शेतकऱ्यांना थेट भरीव मदतीची गरज
खरीपाच्या तयारीसाठी आज शेतकऱ्यांना थेट भरीव मदतीची गरज आहे. अधिकाधिक सुलभ पद्धतीने पुरेशा वित्तपुरवठ्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्यावरील कर्जाचा जुना बोजा कमी कऱण्याची गरज आहे. त्यांना कमीत कमी किंमतीत बी-बियाणे, खते, किटकनाशके उपलब्ध करून देण्याची निकड आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारांकडे सहकार्याचा हात पुढे करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, त्याऐवजी काही पायाभूत सुविधा आणि नवीन नियमांच्या घोषणा करणे म्हणजे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक असल्याचे श्री. चव्हाण म्हणाले.

केंद्र सरकारची पद्धती चुकीची
कोरोनावरील पॅकेज जाहीर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पद्धतीवरही त्यांनी टिकेची झोड उठवली. केंद्र सरकारला ज्या घोषणा करायच्या आहेत, त्या एकाच दिवशी करणे सहज शक्य आहे. मात्र, २० लाख कोटी रूपयांच्या तथाकथित पॅकेजची घोषणा पंतप्रधानांनी करायची आणि त्यातील तरतुदींची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दररोज पत्रकार परिषदेत जाहीर करायची, हा प्रकार आश्चर्यकारक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले. 
कोरोनाचे पॅकेज म्हणजे टीव्हीवरील ‘सिरियल’ नाही की जिचा ‘प्रोमो’ पंतप्रधानांनी दाखवावा आणि अर्थमंत्र्यांनी रोज एक ‘एपिसोड’ सादर करावा, या शब्दांत श्री. चव्हाण यांनी संताप व्यक्त केला.

हेही वाचलेच पाहिजे - कोरोनाची ईडा पीडा टळो अन् जावईबापूंना रसाळी मिळो

ठिगळ लावलेले पॅकेज निरूपयोगी
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर होत असलेले पॅकेज म्हणजे काही जुन्या घोषणा, काही नियमित उपाययोजना आणि भविष्यासाठी काही आश्वासनांची पुरचुंडी आहे. देशाची उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था लवकर रूळावर आणण्यासाठी असे ठिगळांचे पॅकेज फारसे उपयोगी ठरणार नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने थेट भरीव आर्थिक अनुदानाच्या घोषणा कराव्यात, अशी मागणी श्री. चव्हाण यांनी केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी सूक्ष्म, लघू, मध्यम तसेच कुटीर व गृहोद्योगांबाबत अनेक घोषणा केल्या. मात्र, उत्पादन आणि निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना बाजारात मागणी देखील वाढवावी लागणार आहे. मागणी वाढवायची असेल तर ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवावी लागणार असून, त्यासाठी गरीब व सर्वसाधारण आर्थिक परिस्थितीमधील नागरिकांच्या हातात थेट पैसा द्यावा लागेल. त्यामुळे या पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारने मजूर, कामगार, शेतकरी अशा घटकांना किमान साडेसात हजार रूपयांची मदत देण्याची घोषणा केली पाहिजे, अशी मागणीही श्री. चव्हाण यांनी केली.