नांदेड : बी- फाॅर्म म्हंटले की कुठलीतरी निवडणुक आली समजा. हा शब्दप्रयोग फक्त निवडणुकीच्या काळातच वापरला जातो. मात्र आता कोरोनाच्या काळात रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा काळा बाजार थांबविण्यासाठी शासनाने बी- फाॅर्म आणला आहे. या फाॅर्मचा वापर करुन डाॅक्टरांनी रुग्णांची तपशिलवार माहिती यात भरुन द्यायची आहे. त्यामुळे रुग्णांमधूनही या इंजेक्शनबद्दल गैरसमज होणार नाही. लवकरच हा फाॅर्म रुग्णालयांना देण्यात येणार असून त्या फाॅर्मवर डाॅक्टरची स्वाक्षरी असल्याने त्यांनी जबाबदारी वाढली आहे.

रेमडेसिव्हीरचा आवश्यक तितकाच वापर होऊन मागणी नियंत्रणात येईल असा विश्वास सरकारला वाटतो आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या दररोज नवनवे विक्रम करत असताना त्याच्यावरील उपचारासाठी प्रभावी ठरणारे इंजेक्शनची कमतरता भासत आहे. या इंजेक्शनचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असल्याने गरजू रुग्णांना वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे अनेक रुग्ण अत्यवस्थ अवस्थेत जाऊन दगावत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांमधून होत आहेत.

हेही वाचा - परभणी मध्यवर्ती बँकेच्या कळमनुरी शाखेत कर्मचाऱ्यांची वानवा बँकेचे ग्राहक, शेतकऱ्यांची गैरसोय

शासनाने यावर निर्बंध लादण्यासाठी यापुढे डॉक्टरांनी त्यांच्या दवाखान्याला जोडलेल्या मेडिकलसाठी हे इंजेक्शन देण्याचे धोरण जाहीर केले. इंजेक्शन साठी रुग्णांची गरज किती आहे हे ठरविण्याची जबाबदारी डॉक्टरवर टाकली असली तरी त्यांना विहित नमुन्यातील नमुना बी फाॅर्ममध्ये रुग्णांची सर्व माहिती भरण्याचे बंधन घातल्यामुळे हा अनावश्यक वापर टळणार आहे. 

या फॉर्ममध्ये रुग्णांच्या वैयक्तिक तपशिलासह त्याला असलेल्या लक्षणाचा कालावधी रुग्णालयात दाखल करताची परिस्थिती आणि सध्याची परिस्थिती याचा तपशील फॉर्ममध्ये भरावा लागणार आहे. श्वास घेण्यास त्रास, दम लागणे, ऑक्सिजन, सिटीस्कॅनचा स्कोर, रक्त चाचणीचा अहवाल, अधिक गंभीर आजारांची पार्श्वभूमी आवश्यक आहे. याचा तपशील भरावा लागणार आहे. या फॉर्मवर डाॅक्टरांना स्वाक्षरी करावी लागत असल्याने त्यांची आता जबाबदारी वाढली आहे. चुकीची माहिती भरल्यास भविष्यात देखील कारवाई होऊ शकते त्यासाठी हा फाॅर्म उपयुक्त ठरणार आहे.