नांदेड - नांदेड जिल्ह्यातील सर्व बॅंका आणि भारतीय स्टेट बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याचे चिन्ह दिसत असून, कर्मचाऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सहानभूती दाखवावी. आणि शासनाची ऋण समाधान योजना मोठ्या प्रमाणात राबवावी, असे आवाहन नांदेड जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजी शिंदे ऊंचेगावकर यांनी केले आहे.

शासन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत असून बॅंकेचे कर्मचारी हे जसे काही बॅंक म्हणजे आपली वतनदारी आहे, हम करे सो कायदा या पद्धतीने कर्मचारी शेतकऱ्यांसोबत आडमुठीने वागत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र बॅंकेचे कर्मचारी शेतकरी बॅंकेत आल्यावर त्यांना ऋण समाधान योजनेची परिपूर्ण माहिती न देता उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांकडून ऐकायला मिळाले आहे. परिणामी कर्मचाऱ्यांच्या या धोरणामुळे हदगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याचे चिन्ह दिसत आहे. तेव्हा बॅंकेतील कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांविषयी सहकार्याची भावना मनात ठेवून सहानुभूतीपूर्वक शेतकऱ्यांना या ऋण समाधान योजनेची माहिती देऊन त्यांना मोठ्या प्रमाणात या योजनेत सामील करून घ्यावे. ही योजना गेल्या तीन महिन्यांपासून कार्यान्वित केली आहे. या योजनेचा गाजावाजा 14 जानेवारीपासून सुरू झाला. मात्र शेतकऱ्यांना हवी तशी माहिती बॅंकेचे कर्मचारी देत नसल्याने शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. या योजनेसाठी आता फक्त पाच ते सहा दिवसांचा अवधी राहिला असून या पाच ते सहा दिवसात कर्मचारी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचे काय साध्य करणार आहेत?

हेही वाचा - नांदेडच्या सहाय्यक सांख्यिकी अधिकाऱ्याला पोलिस कोठडी; डमी परिक्षार्थी प्रकरण

सदर योजना 31 जानेवारी रोजी संपणार आहे. नांदेड आकाशवाणीने यासंदर्भात माहिती दिली होती, त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांना कळाली. जिल्ह्यातील सगळ्याच बॅंका शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचे पाप बॅंक कर्मचाऱ्यांनी करू नये.

या प्रकरणात निवडून गेलेल्या खासदार, आमदार या लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत लक्ष देणे गरजेचे आहे. मात्र लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांविषयी आस्था दिसत नसून एकही लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांचे काय हाल होत आहेत आणि बॅंकेचे कर्मचारी कसे वागत आहेत हे बघायलादेखील त्यांना फुरसत मिळत नसल्याने, शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याचा संभाव्य धोका, कर्मचाऱ्यांच्या आडमुठेपणामुळे दिसून येत आहे.