वाई बाजार (जिल्हा नांदेड) : गावपातळीवरील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असलेल्या व कर्तव्य बजावत असताना पोलिस पाटलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा निर्णय म्हणजे कर्तव्य बजावत असताना पोलिस पाटलांना मारहाण करणे आता भारतीय दंड विधानाच्या शासकीय कामातील अडथळा या सदराखाली मोडणार आहे. व या कलमाखाली आता थेट गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार गृहविभागाच्या पोलिस महासंचालक यांचे उपसहायक नंदकुमार खेडेकर यांनी (ता. तीन) मार्च रोजी एका परिपत्रकान्वये दिले आहे. या निर्णयामुळे पोलीस पाटलांमध्ये आनंद संचारले आहे.      
                                    
अतिशय तुटपुंजे मानधनावर काम करणारे तसेच पोलिस आणि जनता या मधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा ठरणारे पोलिस पाटील असे समीकरण स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आज अखेरपर्यंत कायम आहे. महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 35 हजार पोलिस पाटील कार्यरत असून महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या माध्यमातून गाव पातळीवरील पोलिस पाटलांना वैभव प्राप्त झाले होते. परंतु तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या मोहिमेत पोलिस पाटलांना महत्त्वाचा घटक असा दर्जा देऊन प्रतिष्ठा प्राप्त करुन दिली होती. त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय देखील त्यादरम्यान घेण्यात आला होता. पोलिस ठाण्याच्या गाव पातळीवरील कामामध्ये समन्वय आणि सुसूत्रता रहावी यासाठी त्यांच्या अधिकारात ही वेळोवेळी वाढ करण्यात आली होती.

महाराष्ट्र राज्यातील तेलंगणा राज्याच्या सीमेलगत असलेल्या माहूर आणि किनवट या अतिशय दुर्गम आणि डोंगराळ तालुक्यातील खेडेगावात कर्तव्य बजावत असताना पोलिस पाटलांना होत असलेल्या अनेक अडचणींना वाचा फोडण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा आहे. अशा बोलक्या प्रतिक्रिया पोलिस पाटील संघटनेकडून व्यक्त केल्या जात आहे. वीस ते पंचवीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पोलिस ठाण्याशी थेट संपर्क करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. जेमतेम मानधनावरील पोलिस पाटलांना कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. दरम्यान मागील काळात महसूल प्रशासनाने वाळू तस्करी वर लगाम लावण्यासाठीची जबाबदारी देखील पोलिस पाटलांना दिली आहे. परंतु कारवाई दरम्यान पोलिस पाटलावर होत असलेले हल्ले थांबवण्यासाठी कोणतीही सकारात्मक उपाय योजना प्रशासनाने केलेली नव्हती. नुकतेच गृह विभागाने निर्गमित केलेल्या परिपत्रकात पोलिस पाटलावर हल्ला झाल्यास हल्लेखोरांवर भारतीय दंड विधानाच्या कलम 353 नुसार शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याचा गुन्हा नोंद करण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. जेणेकरुन हल्लेखोरांवर कायद्याचा जरब बसेल व पोलिस पाटलांच्या कर्तव्यात आड येणाऱ्यावर  नियंत्रण मिळेल. एकंदरीत या निर्णयामुळे पोलिस पाटील संघटनेच्या अनेक वर्षाच्या मागणीला मूर्तरूप आले असून कर्तव्य पार पाडण्यासाठी त्यांच्यामध्ये आनंद संचारले आहे. 

खेड्यापाड्यात गाव पातळीवर कर्तव्य पार पाडत असताना अनेक वेळा अडचणी निर्माण होते. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना समज देताना प्रसंगी आमच्यावर भ्याड हल्ले करण्यात येते अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली जाते. आतापर्यंत पोलीस पाटलांना कायद्याचे कवच नसल्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी निमूटपणे सहन करण्यापलीकडे दुसरा काही उपाय नव्हता परंतु या परिपत्रकाच्या निमित्ताने आता खऱ्या अर्थाने पोलिस पाटील सक्षम झालेले आहेत.

- हेमंत गावंडे (पाटील) 
तालुका अध्यक्ष,पोलिस पाटील संघटना,माहूर.... 

पूर्वी गाव पातळीवरील पोलिस पाटलांना केवळ दप्तर सांभाळण्या पलीकडे जबाबदारी दिली जात नव्हती. परंतु आता गावातील कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी देखील पोलिस पाटलांना दिली जात आहे. महिला पोलिस पाटील या नात्याने कायद्याचे संरक्षण प्राप्त नसल्याने मोठ्या कुचंबनेला सामोरे जावे लागत होते. परंतु या निर्णयामुळे आता कोणत्याही भीती शिवाय कर्तव्य पार पाडता येईल.

- आशाबाई बळीराम मोरे, पोलिस पाटील, वाई बाजार.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे