नांदेड : जिल्हा परिषदेच्या कृषि विभागामार्फत सन 2020-21 या वर्षात बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना नविन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळयाचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण या पॅकेजचा लाभ मिळण्यासाठी mahadbtmahait.gov.in या ऑनलाईन प्रणालीवर अर्ज दाखल करावेत असे, आवाहन जिल्हा परिषदेचे कृषि व पशुसंवर्धन सभापती बाळासाहेब पाटील रावणगावकर यांनी केले आहे.

अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंतर्गत पुढील घटकाचा लाभ द्यावयाचा आहे. या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या बाबी व उच्चत्तम अनुदान मर्यादा रुपये पुढीलप्रमाणे राहील. नवीन विहीर -2 लाख 50 हजार रुपये, जुनी विहीर दुरुस्ती- 50 हजार, शेततळयांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण-1 लाख रुपये, इनवेल बोअरींग-20 हजार रुपये, वीज जोडणी आकार- 10 हजार रुपये, सुक्ष्म सिंचनसंच यामध्ये ठिंबक सिंचन-50 हजार रुपये तर तुषार सिंचन- 25 हजार रुपये, परसबाग- 500 रुपये, पंप संच -20 हजार रुपये, पीव्हीसी, एचडीपीई पाईप-30 हजार रुपये याप्रमाणे उच्च्त्तम अनुदान मर्यादा आहे.

वार्षिक उत्पन्न रु. 1लाख 50 हजार पेक्षा जास्त नसेल तरच 

बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंतर्गत लाभार्थी निवडीबाबत अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे राहतील. लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असला पाहिजे. शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. स्वत:चे नावे किमान 0.20 (नविन विहीरीकरीता 0.40 हे.) हेक्टर व कमाल 6.00 हेक्टर शेतजमीन असली पाहीजे. शेतकऱ्याच्या नावे जमीनधारणेचा सातबारा दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे.(नगर पंचायत, नगरपरिषद व महानगर पालिका क्षेत्राबाहेरील)लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे व सदर बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जमातीचे शेतकऱ्याचे सर्व मार्गाने मिळणारे वार्षिक उत्पन्न रु. 1लाख 50 हजार पेक्षा जास्त नसेल तरच या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. 

लॉटरी पध्दतीने लाभार्थी प्राधान्याक्रमानुसार निवडण्यात येतील

या करीता सन 2019-20 या वर्षाचा संबंधीत तहसिलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला जोडणे आवश्यक आहे. परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांची या योजनेअंतर्गत प्राधान्याने लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात येईल. त्यानंतर उर्वरीत अर्जदारांमधुन लॉटरी पध्दतीने लाभार्थी प्राधान्याक्रमानुसार निवडण्यात येतील. ग्रामसभेचा ठराव आवश्यक. प्रस्तावित नविन विहीर ही पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फुटापेक्षा जास्त अंतरावर असावी. ऑनलाईन अर्जांची मुळ प्रत आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांचेकडे जमा करुन त्यांची पोच घ्यावी. अधिक माहितीसाठी पंचायत समितीचे कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा असेही आवाहन नांदेड जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी यांनी केले आहे.