नांदेड : समाज उन्नतीसाठी कार्यरत पाच महामंडळांना प्रत्येकी १०० कोटी रुपये अशा प्रकारे ५०० कोटी रुपये राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी ता. आठ मार्च २०२१ रोजी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केले आहे. परंतु राज्यातील जवळपास २० लक्ष एवढी संख्या असलेल्या दिव्यांगासाठी स्थापन केलेल्या दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळासाठी एक रुपयांची सुद्धा तरतुद करण्यात आली नाही. हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल असे राहुल साळवे यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वंयरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे तसेच समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित दिव्यांगांच्या जीवनातील अंधः कार दुर करुन दिव्यांगांना दिव्यांगत्व हे शाप न वाटता ते वरदान वाटले पाहिजे. अशा प्रकारची कामगीरी करण्यासाठी आणि दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे या उद्देशाने दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. कारण समाजामध्ये दिव्यांगांची मोठी परवड होत असते त्यांच्याकडे तारण देण्यासारखे, त्यांना जामीन मिळण्यासारखी त्यांची परीस्थिती नसल्याने बॅंकासुद्धा त्यांना कर्ज देत नाहीत परीणामी क्षमता असतानाही दिव्यांगांना कर्ज मिळत नाही.

हेही वाचा - पथदिव्याच्या थकबाकीमुळे नांदेड अंधारात; महावितरणची कारवाई

त्यामुळे शेकडो दिव्यांग स्वंयरोजगार सुरु करण्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करुन घेण्यासाठी याच दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाकडे धाव घेतात. परंतु याच महामंडळासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात एक रुपयांची सुद्धा तरतुद करण्यात आली नाही तसेच राज्यातील दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हा स्तरीय तसेच तालुका स्तरीय समीत्याही गठित करण्यात आलेल्या असताना तसेच दिव्यांग सुधारीत कायदा २०१६ ची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणीसह दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण २०१८ ची ही अंमलबजावणी करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक :- अपंग २०१३/प्र.क्रं.२०१/अ.क्रं - २ ता. २० फेब्रुवारी २०१९ नुसार एकुण १८ प्रकारच्या समाविष्ट बाबींबाबत सोबत "परिशिष्ट-अ" मध्ये विविध कल्याणकारी बाबींचा समावेश केलेला आहे.

अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागत असताना राज्याच्या अर्थसंकल्पात दिव्यांगांसाठी एक रुपयांची सुद्धा तरतुद न ठेवणे म्हणजे एखाद्या समाजावर जाणुन बुजुन अन्याय करत विकासापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याचे तसेच दिव्यांगांना समान संधी व संपूर्ण सहभागापासुन दुर ठेवण्याचा प्रयत्न असल्यामुळेच आम्ही ता. २२ मार्च २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे व अर्थसंकल्पाच्या त्या प्रतींची होळी करुन जाळत असल्याचे बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांनी म्हटले. 

आणि अशा प्रकारचे निवेदन राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत पाठविले आहे या निवेदनावर राहुल साळवेसह अमरदिप गोधने, नागनाथ कामजळगे आणि विठ्ठल सुर्यवंशी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या दहन आंदोलनात जास्तीत जास्त दिव्यांगांनी सहभागी होण्याचे आवाहन देविदास बद्देवाड. फेरोज खान हदगावकर, कार्तिक भरतीपुरम, संजय धुलधाणी, आनंदा माने, राजकुमार देवकर, शेषेराव वाघमारे, मुंजाजी कावळे, अब्दुल माजीद शेख चांद, साहेबराव कदम, प्रशांत हणमंते, सय्यद आरीफ, राजु ईराबत्तीन, सिद्धार्थ गजभारे, सय्यद आतीक, हणमंतराव राऊत, नरसिंग मेटकर, देवेंद्र खडसे, शेख माजीद, गणेश मंदा, कमलबाई आखाडे, सविता गावते आणि मनिषा पारधे यांनी केले आहे.