नवीन नांदेड - जून २०२४ पासून महाराष्ट्रातील आठ लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलीला उच्चशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी कोणतेही शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नाही, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केली.

परंतु, या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने विद्यार्थिनींचे महाविद्यालयातील प्रवेश खोळंबले आहेत. ही घोषणा हवेतच विरते की काय, अशी चर्चा विद्यार्थिनींसह पालकांत निर्माण झाली आहे. दरम्यान, विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षण देण्याच्या केलेल्या घोषणेच्या संदर्भात शासनस्तरावरून कुठलाही अध्यादेश विद्यापीठाला प्राप्त झाला नसल्याची माहिती विद्यापीठ सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.

आठ लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील कोणत्याही विद्यार्थिनीला उच्चशिक्षणासाठी कोणतेही शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नाही. कला, विज्ञान, वाणिज्य बरोबरच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, फार्मसी, तंत्रशिक्षणसह इतर अभ्यासक्रमांमध्ये उच्चशिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थिनींच्या शुल्काचा परतावा राज्य सरकार करणार आहे.

सर्व प्रकारचे डिप्लोमा पदवी आणि पदवीधर अभ्यासक्रमासाठी ही योजना असणार आहे. नुकतीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थिनी-पालक महाविद्यालयात फेऱ्या मारीत आहेत. या घोषणेची अद्यापही अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने विद्यार्थिनींचा महाविद्यालय प्रवेश लटकला असून अनेक मुलींना शुल्क भरून शिक्षण घेण्याची वेळ येत आहे.

त्यामुळे केवळ नावालाच ही घोषणा होती काय, असा सवाल विद्यार्थिनींकडून केला जात आहे. दरम्यान, शासनाच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठासह सर्वच महाविद्यालये आहेत.

विद्यार्थिनींसह पालकांमध्ये भीती

मुलींना उच्चशिक्षण मोफत ही योजना केवळ कागदावरच आहे की काय, अशी पालक, विद्यार्थिनींची भावना झाली आहे. महाविद्यालयाला शुल्क देऊन प्रवेश घेतला आणि शासनाने मोफत शिक्षणाचा आदेश काढला तर भरलेले शुल्क परत मिळवण्यासाठी अडचणी येतील, अशी भीती विद्यार्थिनींसह पालकांना निर्माण झाली आहे.

उच्चशिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षणाची घोषणा झाली. मात्र, शासनाकडून अद्याप पत्र आले नसल्याने शुल्क भरून प्रवेश घ्यावेत, अशी सूचना महाविद्यालयातून दिली जात आहे.

- पल्लवी पाटील, विद्यार्थिनी.

सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पण, तो अमलात कधी येणार? ज्याप्रमाणे शासनाने माझी लाडकी बहीण योजना लागू केली. त्याप्रमाणे मुलींच्या मोफत उच्चशिक्षणाच्या घोषणेची पण अंमलबजावणी करावी.

- आनंदराव सूर्यवंशी, पालक.

नवीन शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेताना कॉलेजकडून शासन आदेश प्राप्त झालेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश असल्यास त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. तेव्हा राज्य सरकारने मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा आदेश तातडीने काढावा.

- गायत्री हंबर्डे, विद्यार्थिनी.