नांदेड : शहर व जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादूर्भाव लक्षात घेता प्रशासन त्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र व्यक्तिगत संसर्गानंतर आता समूह संसर्गाची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य लोकात दहशत पसरली आहे. समाज घटकांपैकी मनोरुग्ण, भिकारी तसेच हक्काचे छप्पर नसलेले श्रमिक या वर्गाचा प्रश्न पुढे आला आहे. या माध्यमातून समूह संसर्ग बोकाळल्यानंतर कोण जबाबदार असा सवाल केला जात आहे. 

कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ता. १२ जुलैपासून ता. २३ जुलैपर्यंत जिल्ह्यात पुन्हा संचारबंदी लागू केली. या संचारबंदीला महापालिकेचे माजी महापौर अजयसिंह बिसेन यांनी विरोध करत मानवाधिकार आयोगाकडे लेखी तक्रार केली आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारीत श्रमिक वर्गाच्या उपजीविकेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात भारतामध्ये कोरोना हा विषय गंभीर झाला. त्या पाठोपाठ पंतप्रधान नरेंद्र   मोदी यांनी जनता कर्फ्यूची घोषणा केली. त्यानंतर लगेचच लॅाकडाऊनचे आवाहन केले. लॅाकडाऊन सुमारे दोन महिने चालला परंतु या काळात कोरोना बाधितांचा आलेख वाढतच राहिला.

हेही वाचा - कोरोना ब्रेकिंग : नांदेडने ओलांडला एक हजाराचा टप्पा, मंगळवारी ३२ बाधित, तर दोघांचा मृत्यू

इमाने कम्युनिटी स्प्रेड समूह संसर्ग सुरू होण्याची भीती व्यक्त

यादरम्यान स्थलांतरितांचा विषयही ऐरणीवर आला. रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढण्याला जून महिन्यात झालेले मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतरण हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांनी जून-जुलैमध्ये कोरोना बाधित रुग्णात मोठी वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त केला होता. त्यानुसार दररोज विक्रमी प्रमाणात कोरोनाग्रस्त पुढे येत आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आता कम्युनिटी स्प्रेड समूह संसर्ग सुरू होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. शासनाचा आरोग्य विभाग हे मान्य करायला तयार नसला तरी सर्वसामान्य भितीचे वातावरण पसरले आहे.

निराधार यांच्यासाठी निवारागृहाची उभारणी करावी

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर निराधार, वेडे, अंध, भिकारी, कचरा गोळा करून उपजीविका करणारे, पाल टाकून राहणारे या समाज घटकांचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. कोरोना संदर्भात शासनाच्या आदेशात निराधार यांच्यासाठी निवारागृहाची उभारणी करावी. परंतु नांदेड महापालिकेने केवळ एक सेंटर उभारले आहे त्यातही किती जण वास्तव्यास आहेत याबाबतची माहिती दिली जात नाही. हे देखील माझ्याच कार्यकाळात गोकुळनगर परिसरात उभारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. येथे सुविधांचा प्रचंड अभाव आहे. वास्तविक कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने शहरातील  निराधार, निराश्रित, वेडे, भिकारी यांचा सर्वे करून त्यांना न्याय देणे अपेक्षित होते, त्यानुसार एक कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून त्यांची चाचणी करणे आणि पॉझिटिव आढळल्यास उपचार करणे अभिप्रेत होते. परंतु महापालिकेने यापैकी काहीही केले नाही.